आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असावे, असा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत मांडला. यासोबतच लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात याव्यात, या भूमिकेचाही पंतप्रधान मोदींनी निती आयोगाच्या बैठकीत पुनरुच्चार केला. निती आयोगाच्या बैठकीला अनेक मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती होती. 'वेळेच्या चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे अनेक चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. यासोबतच अनेक चांगल्या उपक्रमांना वेळेचे व्यवस्थापन चुकल्यामुळे अपयश आले आहे. त्यामुळे वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी काही बदल आवश्यक आहेत,' असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निती आयोगाच्या बैठकीला संबोधित करताना म्हणाले. विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबतच घेण्यात याव्यात, या भूमिकेचा पंतप्रधान मोदींनी पुनरुच्चार केला. यावर चर्चा करुन निर्णय घेतला जावा, असे मोदींनी म्हटले. 'जीएसटी १ जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या अंमलबजावणीची तयारी राज्य सरकारांनी सुरु करावी,' असेही मोदींनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर अबकारी कर, सेवा कर असे विविध कर इतिहासजमा होणार आहेत. जीएसटीमुळे एक देश, एक आकांक्षा, एक संकल्प अशा विचाराने काम करता येणे शक्य होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निती आयोगाच्या बैठकीच्या सुरुवातीलाच म्हटले. 'भारत कृषीप्रधान देश असल्याने शेतीवर आधारित उत्पन्न अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेतीचा हंगाम संपताच, त्यांच्या उलाढाली पूर्ण होताच लगेच आर्थिक वर्षाची सांगता करणे योग्य असेल. जानेवारी ते डिसेंबर अशी आर्थिक वर्षाची रचना असल्यास त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून सूचना आल्या आहेत,' असेदेखील पंतप्रधान मोदी निती आयोगाच्या बैठकीत म्हटले. आर्थिक वर्षाची रचना बदलण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावीत, अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना केली. सध्या देशात एप्रिल ते मार्च अशी आर्थिक वर्षाची रचना आहे. 'आर्थिक वर्षाची रचना जानेवारी ते डिसेंबर करण्याबाबत विचार करण्यात यावा. कारण अशी रचना देशातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायद्याची आहे,' असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी म्हटले.
