राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी बिहारमध्ये १९९२ मध्ये ३४ उच्चवर्णीयांची हत्या करणाऱ्या चार जणांची फाशी रद्द केली असून त्यांना आता केवळ जन्मठेपेला सामोरे जावे लागणार आहे. गृह मंत्रालयाची शिफारस बाजूला ठेवून राष्ट्रपतींनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. राष्ट्रपतींनी नववर्षदिनी कृष्णा मोची, नन्हेलाल मोची, बिरू कुवर पासवान व धर्मेद्र सिंग उर्फ धारू सिंग यांना नवजीवन बहाल केले आहे. त्यांची फाशी रद्द करण्यात आली. बिहार सरकारच्या शिफारशीवरून गृहमंत्रालयाने या सर्वाची दयेची याचिका फेटाळण्याची शिफारस ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी केली होती. पण राष्ट्रपतींनी अशी भूमिका घेतली की, राज्य सरकार व मानवी हक्क आयोगाची निरीक्षणे माझ्याकडे उशिरा पाठवण्यात आली. दयेच्या याचिकाही उशिरा आल्या. दरम्यान राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने असे म्हटले आहे की, आयोगाकडे जे पुरावे आले होते त्याचे विश्लेषण आम्ही पाठवले होते व दयेच्या याचिका ७ जुलै २००४ पूर्वी पाठवण्यात आल्या होत्या. पोलीस महानिरीक्षक (तुरूंग) व बिहार सरकार यांच्याकडून चार आरोपींच्या दयेच्या याचिका राष्ट्रपतींकडे ७ जुलै २००४ रोजीच्या पत्रासह पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या दयेच्या याचिका राष्ट्रपती सचिवालय व गृहमंत्रालय यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने हस्तक्षेप केल्यानंतर दयेच्या याचिकांवर बारा वर्षांनी प्रक्रिया सुरू झाली. चारही आरोपींना २००१ मध्ये सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. माओवादी कम्युनिस्ट सेंटरच्या चौघांनी ३५ भूमिहार लोकांची हत्या केल्याचे हे प्रकरण होते. १५ एप्रिल २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी २ विरुद्ध एक मताने कायम केली होती. न्या. एम. बी. शहा यांनी या निकालास विरोध केला होता.
