नोटाबंदी आणि जीएसटीसारख्या कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यावर आता मोदी सरकारकडून सावध भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता आहे. एका वृत्तानुसार येत्या काळात मोदी सरकारकडून मोठे आणि धडाकेबाज निर्णय घेतले जाणार नाहीत. त्यापेक्षा घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सरकारकडून केले जाणार आहेत. याशिवाय लोकानुनयी निर्णय घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी कर सवलत आणि अन्य पर्यायांचा वापर सरकारकडून केला जाऊ शकतो. बार्कलेज इंडियाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सिद्धार्थ सन्याल यांनी एका साप्ताहिकासाठी लिहिलेल्या लेखात केंद्र सरकारकडून आता धडाकेबाज निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे. '२०१९ ची निवडणूक जिंकण्याऐवजी पंतप्रधान मोदी आतापर्यंत सरकारकडून करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न करतील, असा अंदाज आहे. आता प्रशासकीय निर्णयांवर लक्ष केंद्रीत केले जाईल. मात्र आर्थिक स्तरावर फार मोठे निर्णय घेतले जाणार नाहीत,' असे सन्याल यांनी एका लेखात नमूद केले आहे. '२०१४ पासून पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक सुधारणांचे निर्णय मोठ्या धडाक्याने घेतले आहेत. मात्र २०१९ च्या निवडणुकांआधी मोदी त्यांच्या समोरील आव्हानांचा सामना करताना काळजी घेतील. याशिवाय राजकीय वजन जपून वापरण्याचा मोदींचा प्रयत्न असेल. स्वत:च्या सुधारणावादी प्रतिमेपेक्षा आता मोदींकडून भाजपच्या राष्ट्रवादी प्रतिमेचा वापर केला जाऊ शकतो,' असेदेखील सन्याल यांनी त्यांच्या लेखात म्हटले आहे. 'जमीन आणि कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे पूर्ण प्रयत्न मोदींकडून केले जाऊ शकतात. मात्र यासाठी मोदी संपूर्ण दबाव टाकणार नाहीत. भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका, प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न आणि सामान्य जनतेशी संवाद अशी मोदी सरकारची रणनिती असेल. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा फायदा कसा झाला, हे सांगण्याचा प्रयत्न पुढील काळात करण्यात येईल,' असेही त्यांनी लेखात नमूद केले आहे.
