दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मत Sahitya Akademi Award साहित्य अकादमी पुरस्कार बऱ्याच विचारविनिमयानंतर दिले जात असल्यामुळे या पुरस्काराचे मानकरी हा पुरस्कार परत करू शकत नाहीत, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. एकदा दिलेले साहित्य अकादमी पुरस्कार परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असा ठराव अकादमीच्या कार्यकारी मंडळाने २०१५ साली केला होता. त्यामुळे पुरस्कार परत करण्याच्या विरोधात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची काही गरज नाही, असेही मुख्य न्यायाधीश न्या. जी. रोहिणी व न्या. संगीता धिंगरा सेहगल यांच्या खंडपीठाने सांगितले. एम. एम. कलबुर्गी यांचा खून, तसेच दादरी येथील अखलाक हत्या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेले ‘असहिष्णुता व जातीयवाद’ यांचे वातावरण याच्या विरोधात २०१५ साली अनेक लेखक, कवी व कलाकार यांनी त्यांना मिळालेले साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केले होते. या ‘पुरस्कार वापसी’ला विरोध करताना, पुरस्कारासोबत मिळालेला निधीही परत करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. राष्ट्रीय प्रतीकचिन्हांच्या बाबतीत लावण्यात येणाऱ्या निकषांप्रमाणेच साहित्य अकादमी पुरस्कारांचे पावित्र्य राखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात यावीत, अशी मागणी एक वकील व एक धार्मिक संस्था यांनी या याचिकेत केली होती. एकदा दिलेला पुरस्कार परत घेण्याची साहित्य अकादमीच्या घटनेत तरतूद नसल्याने या मुद्दय़ावर विचार करण्याची गरज नाही, असे सांगून न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
