माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱयांना सोडण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. राजीव गांधी यांच्या सातही मारेकरय़ांना सोडण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला होता. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. घटनापीठ या याचिकेवर निकाल देत नाही, तोपर्यंत सातही मारेकऱयांच्या सुटकेला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्यात येत असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखालील पीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. याआधी २० फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. राजीव गांधी हत्याप्रकरणातील दोषी संथान, मुरुगन आणि पेरारीवलन यांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या तिघांसह उर्वरित चार जणांची सुटका करण्याचा निर्णय तामिळनाडू सरकारने घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्याला आव्हान दिले होते.
