जनुकीयदृष्टय़ा उन्नत पिकांच्या (जीएम) मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले असून, आधीच्या यूपीए सरकारमध्ये तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या पिकांच्या चाचण्यांसंदर्भात घेतलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जनुकीयदृष्ट्या उन्नत पिकांच्या चाचण्या करण्यापूर्वी संबंधित राज्य सरकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे, असा नियम जयराम रमेश यांनी केला होता. जनुकीयदृष्टय़ा उन्नत पिकांच्या उत्पादकांसाठी हा नियम बंधनकारक करण्यात आला होता. यालाच शरद पवार यांनी विरोध केला आहे. यूपीए सरकारमध्ये असतानाही शरद पवार यांनी जयराम रमेश यांच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. त्याच मुद्द्यावरून त्यांनी आता थेट नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. अशा प्रकारे राज्य सरकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची काहीही गरज नाही. या नियमामुळे कृषी जैवतंत्रज्ञान क्षेत्राचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी यामध्ये लक्ष घालावे आणि धोरणामध्ये बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून केली आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी हे पत्र लिहिले आहे.
