स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ अर्थात सहा दशके देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. केंद्रातील सत्तेतून पायउतार झाल्याने उद्योजकांनी काँग्रेसकडे पाठ फिरवली आहे. आर्थिक अडचणींमुळे काँग्रेसच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने स्वपक्षाच्या खासदारांना वेतनातून प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याची सूचना केली आहे. विशेष म्हणजे पक्षाचे खजिनदार मोतीलाल व्होरा यांना भेटून खासदार राजीव सातव यांनी वेतनातून पक्षकार्यासाठी दरमहा २५ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीच प्रत्येक खासदाराला प्रत्येकी एक लाख रुपये (दोन महिन्यांचे वेतन) देण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार व्होरा प्रत्येक खासदाराशी संपर्क साधत आहेत. अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी व्होरा यांनी प्रदेश व जिल्हा काँग्रेस समित्यांसाठी पत्र पाठवून जुन्या सदस्यांकडून अडीचशे रुपये नूतनीकरण शुल्क घेण्याचे आदेश दिले होते. भाजपच्या दशकोट सदस्य नोंदणी अभियानास उत्तर देण्यासाठी काँग्रेसनेदेखील सदस्य नोंदणी अभियान सुरू केले होते. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यात ते सुरू झाले होते. मात्र ऐन वेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ते रोखण्याचे आदेश दिले. भाजपच्या उधळलेल्या वारूसमोर काँग्रेसचे सदस्य होण्यास कुणीही उत्सूक नाही. या अभियानास प्रतिसाद न मिळाल्यानेच ते रोखण्याचे आदेश सोनिया गांधी यांनी दिले. पक्षाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सदस्य नोंदणी अभियानाचा उपयोग होतो. मात्र तेच रखडल्याने खासदारांकडून निधी मागण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. खासदारांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये घेतल्यास ४४ लोकसभा व ६८ राज्यसभा सदस्यांचे एकूण १ कोटी बारा लाख रुपये पक्षाच्या तिजोरीत जमा होतील. वर्षभर वेतनातील पन्नास टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या खासदारांना एकत्रितपणे तीन लाख रुपये द्या, असे व्होरा यांना सुचविले आहे.
