18 October 2017

News Flash

रिक्षाभाडेही ‘कॅशलेस’पद्धतीने देणाऱ्या गावाची अवस्था माहिती आहे का?

१४०० रुपयांचा भुर्दंड बसत असल्याची दुकानदारांची तक्रार

लोकसत्ता ऑनलाईन | Updated: October 13, 2017 12:17 PM

संग्रहित छायाचित्र

दक्षिण भारतातील तेलंगणा राज्यात असलेले इब्राहिमपूर हे १२०० लोकवस्तीचे गाव ‘कॅशलेस’ झाले तेव्हा देशभरात त्याची चर्चा रंगली. कारण या गावातले लोक रिक्षा केली किंवा हॉटेलमधे जाऊन नाश्ता केला तरीही कार्डने पैसे देऊ लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. ज्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात म्हणजेच डिसेंबरमध्ये या गावाची चर्चा देशभरात झाली होती. मात्र ८ ते ९ महिन्यांच्या कालावधीतच हे चित्र पालटले आहे. आता इथे दुकानदारांनी ‘नो कार्ड ओन्ली कॅश’ असे बोर्ड लावले आहेत. या गावात एकूण सात दुकाने आहेत त्यापैकी एकाही दुकानात कॅशलेस व्यवहार होत नाहीत. ‘कॅशलेस व्यवहार करणारे गाव’ हा प्रसिद्धीचा फुगा फुटला आहे. ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.

आरती प्रवीण या प्रोव्हिजन स्टोअर मालकाने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठीचे मशीन बसवले. या मशीनसाठी १४०० रूपये महिना या दराने भाडे द्यावे लागते. आम्ही हे मशीन वापरले नाही तरीही भाडे द्यावे लागते. मागील सहा महिन्यात मला यामुळे १० हजार रूपयांचे नुकसान झाले, अशी माहिती प्रवीण यांनी दिली. कॅशलेस व्यवहारांना उत्साहात सुरुवात झाली खरी मात्र या व्यवहारांवर जास्त कर बसू लागला, म्हणून आता गावकरी हे व्यवहार करत नाहीत.

या गावातच रेणुका भाजी-पोळी केंद्र आहे. तिथेही फक्त रोखीचे व्यवहार कार्ड घेणार नाही, असा फलक लावण्यात आला आहे. आम्ही आता कार्डने व्यवहार करणे थांबवले आहे, पैशांची कमतरता भासली की आम्ही एटीएम गाठतो असे भुमैय्या नावाच्या ७० वर्षांच्या शेतकऱ्याने सांगितले. नोटांबदी झाल्यावर भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी डिजिटल व्यवहार करा, कॅशलेस व्हा असे आवाहन पंतप्रधानांतर्फे करण्यात आले. त्याचा आदर करून आम्ही कॅशलेस व्यवहार सुरु केले. मात्र आता ती आमची सर्वात मोठी चूक होती असे गावकरी सांगत आहेत.

कॅशलेस व्यवहार करण्यात काहीही अर्थ नाही. ग्राहकांना रोखीने व्यवहार करायचे आहेत की कॅशलेस हे त्यांचे त्यांना ठरवू दिले पाहिजे, असे मत गावाच्या सरपंच के लक्ष्मी देवी यांचा मुलगा कुंभाला येल्लारेड्डी यांनी व्यक्त केले आहे. कॅशलेस पद्धत या गावात सपशेल अपयशी ठरल्याचे आंध्रा बँकेचे इब्राहिमपूर शाखेचे मॅनेजर मुल्ला शंकर यांनी स्पष्ट केले. आम्ही स्वाईप मशीन दिली त्याचवेळी त्याचे १४०० रूपये दर महिना भाडे भरावे लागेल, असे सांगितले होते. ते आता येथील दुकानदारांना परवडत नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

कॅशलेस व्यवहारांचा इब्राहिमपूरमध्ये असा बोजवारा उडालेला असतानाच सरकारने आशा सोडलेली नाही. या गावातील दुकानदारांचा व्यवसाय आणि त्यांना मिळणारा नफा कमी आहे त्यामुळे त्यांना कॅशलेस व्यवहार अवघड वाटत आहेत. मात्र लोकांमध्ये याबाबत आणखी सजगता आणू आणि या गावातील व्यवहार पुन्हा कॅशलेस करू, असे आश्वासन मंत्री आणि स्थानिक आमदार टी हरिश राव यांनी दिले.

First Published on October 13, 2017 12:17 pm

Web Title: south indias first cashless village suffers says digitization was a mistake
टॅग Cashless Payments