कंत्राटी कामगारांना नोकरीत कायम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांइतकेच वेतन देण्यात यावे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला आहे. 'समान कामासाठी समान वेतन' हे तत्त्व अंमलात येणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. 'समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्याला कायमस्वरुपी नोकरीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याइतके वेतन मिळायला हवे. तो त्या कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे', असे न्यायमूर्ती जे. एस. केहर आणि न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 'कृत्रिम मापदंडांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मेहनतीचे फळ न देणे चुकीचे आहे. समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कमी वेतन दिले जाऊ शकत नाही. हे केवळ अपमानास्पदच नाही, तर मानवतेच्या विरोधात आहे', असेही या खंडपीठाने म्हटले आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निकालांमध्ये या सिद्धांताचा उल्लेख केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायदा असतो', असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 'कोणीही आपल्या मर्जीने कमी वेतनावर काम करत नाही. एखादी व्यक्ती त्याच्या सन्मानाशी तडजोड करुन आपल्या कुटुंबाच्या पालन पोषणासाठी कमी वेतनावर काम करते,' असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 'कमी वेतन देऊन काम करुन घेणे वेठबिगारीसारखे आहे. आपल्या पदाचा फायदा घेऊन अशा गोष्टी केल्या जातात. हे कृत्य शोषण करणारे आहे. यामुळे इच्छेविरुद्ध गुलामी करुन घेतली जाते,' असे न्यायमूर्ती केहर यांनी त्यांच्या लिखित निकालामध्ये म्हटले आहे. समान कामासाठी समान वेतन हा निकाल सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. पंजाब सरकारसाठी काम करणाऱ्या एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणातील उच्च न्यायालयांनी समान वेतन देण्याबद्दलची याचिका फेटाळल्याने या कर्मचाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांइतकेच वेतन मिळणार आहे. याचा फायदा देशातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
