राजस्थान सरकारने माध्यमांसाठी हानिकारक असलेला एक अध्यादेश गेल्या महिन्यात काढला. हा अध्यादेश माध्यमांच्या मुलभूत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असल्याने तो सरकारने मागे घ्यावा अशी मागणी ‘एडिटर्स गिल्ड’ने राजस्थान सरकारकडे केली आहे. या विधेयकामुळे आरोप असलेले सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी यांच्याबाबत बातमी देताना आधी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परवानगीशिवाय याबाबत बातमी देता येणार नाही. अन्यथा तो गुन्हा ठरणार आहे. या अध्यादेशामुळे माध्यमांना त्रास दिला जाऊ शकतो, असे एडिटर्स गिल्डचे म्हणणे आहे.

राजस्थान सरकारने गेल्या महिन्यांत गुन्हेगारी कायदा अध्यादेश २०१७ जारी केला. या अध्यादेशांतर्गत राज्यातील विद्यमान आणि माजी न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यावर सरकारच्या परवानगीशिवाय कामावर असताना थेट कारवाई करता येणार नाही. मात्र, प्रत्यक्षात या अध्यादेशामुळे माध्यमांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारासारख्या गोष्टी झाकल्या जातील, त्या सर्वसामान्य जनतेसमोर येणार नाहीत. यामुळे राज्यघटनेने माध्यमांना दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही आघात होईल, असे एडिटर्स गिल्डने म्हटले आहे.

आम्ही नेहमी सत्याच्या बाजूने असतो. फौजदारी खटल्यांबाबत आम्ही संतुलित आणि जबाबदारीने बातमीदारी करतो. सरकारी विभांगातील गैरप्रकार उघडकीस आणताना करावे लागणारे वृत्तांकन हे सर्वसामान्यांच्या बाजूचे असल्याने त्यावर बंधने आणता येणार नाहीत. त्यामुळे एडिटर्स गिल्डने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याकडे हे हानिकारक विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी केली आहे.