नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या तीन निर्णयांनी संपूर्ण देशच नाही, तर साऱ्या जगाला आश्चर्यचकित करून सोडले. शून्य रुपयांत खाते उघडून संपूर्ण देशाला बँकछत्राखाली आणणारी ‘जन धन योजना’ बँकिंगच्या जागतिक इतिहासात एकमेवाद्वितीय ठरली. पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापतींना चाप बसविणारा आणि भारतीय मनांतील या प्रश्नावरचा कठोर उपाय असणारा ‘लक्ष्यभेद’ निर्णय देशवासीयांच्या भावनांना साद घालणारा ठरला. तर काळे धन, भ्रष्टाचार यांना रोखण्यासाठी घेतलेल्या निश्चलनीकरणाने देश ढवळून निघाला असला, तरी त्यातूनही काही बरे-वाईट पडसाद उमटत आहेत. मोदींच्या या त्रिनिर्णयाचा थोडक्यात आढावा.. जनधन योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री योजनेत पहिल्याच दिवशी दीड कोटी खाती उघडली गेली. तत्पूर्वी देशभरामधील केवळ ४० टक्के लोक बँकिंग व्यवहार करीत होते. त्यात लगेचच बदल झाला. थोडय़ाच काळात ६० टक्क्यांहून अधिक भारत बँकिंग व्यवहाराच्या कक्षेत आला. भारतातील दुर्गम भागात बँकिंगचे जाळे पोहोचले आणि आजवर कधीही या क्षेत्राशी संबंधित नसलेला वर्ग या योजनेमुळे काहीअंशी अर्थसाक्षर, अर्थसजग बनला. शून्य रुपयांत बँक खाते उघडण्याची मुभा. पाच हजार रुपयांपर्यंत कर्ज आणि विम्याच्या सुविधा यांमुळे गरिबातील-गरीब व्यक्तीला या योजनेमुळे आपल्याला आधार मिळत असल्याचा विश्वास दिला. सावकारी यंत्रणेच्या कचाटय़ात अडकलेल्या ग्रामीण भागाला या योजनेतून बचतीचा कानमंत्र दिला. एप्रिल २०१७च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील बँकांमध्ये २८.३८ कोटी खाती नोंदविली गेली असून त्यांची एकूण जमा रोकड ही ६३,९६०,१७ कोटी आहे. डेबिट कार्डामुळे आता देशातील कोणत्याही भागातून, कोणत्याही वेळी कार्डधारकांना एटीएममधून पैसे मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध झाली. सूक्ष्म पातळीवर गरिबातील गरीब व्यक्तीला सरकार आपल्यासाठी काही करीत असल्याचा प्रत्यक्ष दाखला या योजनेने दिला. निश्चलनीकरण ८ नोव्हेंबर रोजी नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या या धडाकेबाज निर्णयामुळे एका क्षणात ५०० व १०००च्या नोटा बाद ठरल्या. काळा पैसा, बेहिशेबी पैसा बाळगणाऱ्यांना या निर्णयाची चपराक बसली. पाचशे व हजाराच्या बाद नोटा बदलण्यासाठी दिलेल्या निश्चित मुदतीमध्ये भरपूर पैसा बँकेमध्ये जमा झाला. दंड भरून आपल्याजवळील अतिरिक्त रक्कम वैध करून घेण्याची मुभा दिल्यामुळे सरकारच्या खात्यात बडय़ा धेंडांकडून मोठी रक्कम वसूल केली गेली. सुरुवातीला नागरिकांचे पैसा मिळविण्यासाठीचे हाल, रांगांचे बळी बँका-एटीएम यांचे कोलमडलेले नियोजन, पैसे काढण्यातील मर्यादा यांमुळे काश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंतची जनता कातावली. पण आता देश चलनचटक्यांतून सावरत आहे. चलनरहित व्यवहाराला या निर्णयाने प्रोत्साहन मिळाले. लक्ष्यभेद उरी हल्ल्यातील भारतीय शहीद जवानांचा बदला घेणारा लक्ष्यभेदी हल्ला पाकिस्तानची अद्दल घडविणारा होता. या निर्णयामुळे पाकिस्तानकडून होणाऱ्या कुरापतींवर भारताकडून मवाळ भूमिका घेतली जाते, हा सर्वदूर समज संपुष्टात आला. पहिल्यांदाच भारताने इतक्या आक्रमकरीत्या पाकिस्तानी तळ नेस्तनाबूत केल्यामुळे देशभरात स्वाभिमानाचे बीजारोपण झाले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा कांगावेखोरपणा उघड झाला. अमेरिका-ब्रिटनने पाकला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीवर र्निबध आणण्यास सुरुवात केली. घूसखोरीचे प्रयत्न वाढत असले, तरी त्यावर नियंत्रण राखणारी सीमेवरील यंत्रणा अधिक सतर्क झाली. भारताला भडकावणारी वक्तव्ये आणि कुरापती लक्ष्यभेदानंतर वाढत आहेत. प्राप्तीकर संकलनात वृद्धी उत्पन्न स्त्रोत जाहीर करण्याच्या २०१६ मधील योजनेनंतर प्राप्तीकर संकलनात कमालीची वृद्धी झालेली दिसते. अशा जाहीर ६५,२५० कोटी उत्पन्नावर ४५ टक्के दराने २९,३६० कोटींचा कर सरकारी तिजोरीत येणे अपेक्षित आहे. प्राप्तीकर जाळ्याचा विस्तार काळ्या पैशाविरोधात सरकारने केलेल्या कर सुधारणा व सुलभतेमुळे प्राप्तीकर विवरणपत्र भरणा २०१६-१७ या वर्षांत तब्बल ९.५ टक्क्यांनी वाढला. मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षांत हे प्रमाण ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते.
