उत्तरप्रदेशमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले असले तरी यामुळे तब्बल २७ हजार ४२० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल असे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे. कर्जमाफ केल्यास अन्य राज्यांमधील आर्थिक गणितही फिस्कटेल असेही बँकेने म्हटले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एक अहवाल सोमवारी समोर आला आहे. यानुसार उत्तरप्रदेशमधील शेतकऱ्यांवर ८६ हजार २४१ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जमाफी द्यायची झाल्यास तब्बल २७ हजार ४१९ कोटी रुपयांचे कर्जमाफ करावे लागेल. हे कर्ज अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. उत्तरप्रदेशातील सामाजिक आणि जात जनगणनेनुसार सुमारे ४० टक्के लोक हे शेतीशी संबंधित आहेत. अहवालानुसार उत्तरप्रदेश सरकारचे २०१६ - १७ मधील उत्पन्न सुमारे ३ लाख ४० हजार २५५ कोटी रुपये ऐवढे होते. यातून २७ हजार ४१९ कोटी रुपये बाजूला काढले तर एकूण उत्पन्नाच्या ८ टक्के रक्कम कर्जमाफीसाठी द्यावी लागणार आहे. यामुळे राज्याचे आर्थिक गणित बिघडेल अशी भीती अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. सध्या देशात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकीत भाजपने शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता भाजप सत्तेवर आल्याने उत्तरप्रदेशात शेतकऱ्यांना कर्जमाफ होणार आहे. तर उत्तरप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने लावून धरली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर स्टेट बँकेच्या या अहवालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनीदेखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफ करण्यास विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय केंद्र घेणार नाही. मात्र, राज्ये स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्जमुक्तीचा निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट करीत केंद्राने सोमवारी पुन्हा एकदा हात झटकले. केंद्राच्या या भूमिकेने देवेंद्र फडणवीस सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन वादळी ठरणार असे दिसते.
