काँग्रेसने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार एम. व्यंकय्या नायडूंच्या पारदर्शकता व प्रामाणिकपणावर शंका व्यक्त केली आहे. तेलंगणा सरकारने नायडू यांच्या मुलाच्या कंपनीला वाहन खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले आहे. तसेच नायडू यांची मुलगी कार्यरत असलेल्या एका ट्रस्टला तेलंगणा सरकारने दोन कोटी रूपयांच्या शुल्कात सूट दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी नायडू आणि भाजपला या प्रकरणी चार प्रश्न विचारले आहेत. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणाचा सातत्याने उल्लेख करणाऱ्या भाजपने याचे उत्तर द्यावेच, असे आव्हान रमेश यांनी दिले आहे. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकवेळा भ्रष्टाचार आणि चुकींच्या कामांसाठी शून्य सहनशीलतेबाबत (झिरो टॉलरन्स) बोलतात. त्यामुळे भाजपकडून उत्तराची आम्हाला अपेक्षा आहे. तेलंगणा सरकारने यावर्षी जूनमध्ये एक आदेश जारी करून नायडूंच्या मुलीच्या स्वर्ण भारती ट्रस्टला हैदराबाद महानगरविकास प्राधिकरणास दोन कोटी रूपयांचे शुल्कात सूट देण्यास सांगितले. नायडू यांची मुलगी या संस्थेत कार्यरत असल्यानेच ही सूट देण्यात आली ना, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापूर्वी जुलै २०१४ मध्ये तेलंगणा सरकारने दोन कंपन्यांना म्हणजे नायडूंच्या मुलाची हर्षा टोयोटा आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मुलाची कंपनी हिमांशु मोटर्सला २७१ कोटी रूपयांचे पोलीस वाहन खरेदी करण्याचे कंत्राट दिले होते. सर्व नियम धाब्यावर बसवून निविदेशिवाय हे कंत्राट देण्यात आले होते, हे सत्य नाही का?, असे रमेश यांनी विचारले आहे. ते म्हणाले, भोपाळ येथील शाहपुरात कुशाभाऊ ठाकरे मेमोरिअल ट्रस्टला सप्टेंबर २००४ मध्ये कोट्यवधी किमतीची २० एकर जमीन देण्यात आली. जानेवारी २००७ त्या जमिनीची लीज आणि डीड रजिस्टर करण्यात आले. मध्य प्रदेश सरकारने ही जमीन केवळ २५ लाख रूपयांचा एकरकमी हप्ता आणि वार्षिक १ रूपया भाड्याच्या दरावर देण्यात आली होती हे सत्य आहे का?, असा सवाल रमेश यांनी उपस्थित केला आहे. भाजप सरकारने पक्षपात करत ही जमीन निवासी आणि वन क्षेत्रातील असतानाही व्यावसायिक वापर म्हणून त्यात बदल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०११ रोजी जमीन वाटपाचा करार रद्द ठरवला होता. नायडू यांच्यावर आंध्र प्रदेशमध्ये गरीब आणि निराधारांच्या घरासाठी आरक्षित केलेली ४.९५ एकर जमीन हडपण्याचा आरोप रमेश यांनी केला. भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर नायडू यांनी १७ ऑगस्ट २००२ मध्ये ४.९५ एकर जमीन परत केली होती, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
