समाजाच्या सर्व स्तरातील घटकांना विधिमंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यासारख्या सुधारणा निवडणूक कायद्यात केल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी शुक्रवारी केली. त्याचबरोबर देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदान सक्तीचे केले जावे, अशी मागणीही त्यांनी बेंगळुरूत ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीज’च्या कार्यक्रमात केली.
या शिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांसोबत संवाद साधताना उपराष्ट्रपती म्हणाले, ‘एखाद्या मतदारसंघात एकूण मतांच्या २५ टक्के मते मिळालेला उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. तो बहुसंख्य मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत नाही. लोकशाहीच्या प्रतिनिधित्वाला व्यापक अर्थ मिळवून देण्यासाठी आपल्याला निवडणूक सुधारणा केल्याच पाहिजेत.’
निवडणूक यंत्रणेत तीन महत्त्वाच्या सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगत अन्सारी म्हणाले, ‘मतदान सक्ती केलीच पाहिजे. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मिळवणे आवश्यक केले पाहिजे. समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळात झाले पाहिजे.’
‘भारताने लोकशाहीचा प्रवास सुरू केला तेव्हा काही निर्विवाद मूल्ये रूढ होती आणि संसदीय चर्चेमध्ये दूरदृष्टी व अंतदृष्टी दिसून येत होती. मात्र आजघडीला हे हरवत चालले आहे. महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर पुरेसा विचार केला जात नाही. हे सुरू राहिले तर आपल्यासमोर संकट अटळ आहे. संसद आणि राज्य विधिमंडळे दुष्क्रियाशील बनत चालली आहेत. लोकशाहीत प्रत्येकाला विरोध आणि चर्चा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यासाठी योग्य व्यासपीठ आहे. या व्यासपीठांची अदलाबदली झाली तर गोंधळ निर्माण होतो. सरकार अर्थपूर्ण चर्चा न घडवता, पुरेशी माहिती न मिळवता घाईघाईत निर्णय घेते आणि मग न्यायालये त्यांच्यावर ताशेरे ओढतात,’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.