द्रमुक अथवा अभाअद्रमुक पक्षाशी आपल्या सरकारला काहीही देणेघेणे नाही, तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांना निर्दोष ठरविण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबत कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल, असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी येथे स्पष्ट केले.दरम्यान, जयललिता बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यास कर्नाटक सरकारने विलंब लावला या आरोपाचेही सिद्धरामय्या यांनी जोरदार खंडन केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत आम्ही कायदेशीर निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. कर्नाटक सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे, अशी मागणी तामिळनाडूतील द्रमुक आणि काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी केली आहे. कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास आपला पाठिंबा राहील, असे द्रमुकने मंगळवारी जाहीर केले आहे.
