महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्हे रोखायचे असतील तर या समस्येच्या मुळाशी जाऊन काही उपायोजना केल्या पाहिजेत. त्यासाठी शालेय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले. ज्यावेळी चार वर्षांच्या मुलाला शाळेत प्रवेश दिला जातो, तेव्हाच शाळांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे की, १६-१७ व्या वर्षी शाळेतून बाहेर पडणारा विद्यार्थी भविष्यात बलात्कारासारखे कृत्य करणार नाही. तो विद्यार्थी महिलांचा आदर करायला शिकेल आणि महिलांवर अत्याचार करणार नाही, याची जबाबदारी घेतली गेली पाहिजे. आज हे अशक्य वाटत असले तरी, यापुढे आपल्याला शिक्षण पद्धतीची अशाप्रकारे बांधणी करण्याची गरज असल्याचे सिसोदिया यांनी म्हटले.आपल्या शाळेचा विद्यार्थी भविष्यात बलात्कारासारखे कृत्य करणार नाहीत, याची हमी शाळा देऊ शकतील, अशाप्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आपण आपल्या मुलांना शिक्षण का देतो ? आपण एवढीही जबाबदारी स्वीकारण्यास असमर्थ असू तर मुलांना शाळेपेक्षा जंगलात पाठवणे अधिक योग्य ठरेल. जेणेकरून मुले तेथे हिंसा आणि अपशब्द उच्चारायला शिकतील. आपण ज्याअर्थी त्यांना शाळेत पाठवतो त्याअर्थी त्यांच्यातल्या बलात्कारी पशूला जगायचा हक्क नाही, ही गोष्ट त्यांच्या मनावर बिंबवली गेली पाहिजे, असे मत यावेळी मनिष सिसोदिया यांनी व्यक्त केले. दिल्ली महिला आयोगाचा अहवाल सादर केल्यानंतर बोलताना त्यांनी पुढील वर्षीपासून या अहवालात महिला अत्याचार रोखण्यासाठी शालेय स्तरावर करण्यात आलेल्या उपाययोजना नमूद करणार असल्याचेही सांगितले.
