शिवसेना उपनेत्या व प्रतोद (वि.प.) आणि स्त्री आधार केंद्राच्या अध्यक्ष असणाऱ्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे या १९८४ पासून म्हणजे गेली ३३ वर्षे सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभागी आहेत. महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक आंदोलनांत, कार्यात सहभागी झालेल्या नीलम गोऱ्हे यांनी स्त्री चळवळीच्या स्थित्यंतराचा मोठा काळ पाहिला आहे. या काळातील त्यांचा प्रवास आणि स्त्रियांचा बदलाचा प्रवास त्यांच्या नजरेतून कसा कसा होत गेला हे सांगणारे सलग चार लेख दर शनिवारी. आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी १९७७ मध्ये मुंबई विद्यापीठाची आयुर्वेदातील पदवी घेतली. १९८४ पासून स्त्री आधार केंद्राच्या माध्यमातून महिला सबलीकरण कामात महाराष्ट्रभर कार्यरत. १९९२ मध्ये आशियन लोकविकास केंद्र, बँकॉकमधून प्रशिक्षणाची तंत्रे व तज्ज्ञ विषयावरील पदविका घेऊन महिला व समुदाय विकास कार्यामध्ये संपूर्ण योगदान. १९९६ पासून क्रांतिकारी महिला संघटनेत सक्रिय सहभाग. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रामुख्याने युनोच्या दक्षिण आशिया आणि इतर खंडांतील विविध संलग्न संस्थांशी संलग्नता व सातत्याने कार्य सुरू. संपूर्ण महाराष्ट्रभरात महिलांवर होत असलेल्या अत्याचार आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे व पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू. महाराष्ट्र महिला राज्य आयोग आणि इतर विविध शासकीय समित्यांमध्ये, त्याचप्रमाणे मानवी हक्क क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात कार्यरत. विविध दैनिकं, मासिकं, पाक्षिकं, दिवाळी अंकांमध्ये स्त्रीविषयक विषयांवर विपुल लेखन त्याचप्रमाणे अनेक पुस्तकांचे लेखन. समाजिक कार्यासाठी, लिखाणासाठी, वक्तृत्वासाठी अनेक पुरस्कार. जगात सर्वत्र नवविचाराच्या चळवळींनी १९७० चे दशक उफाळून उठले होते. विद्यार्थी - युवक राजकारणात सक्रिय होत होते. महाराष्ट्रातदेखील रोजगार हमी योजना, विद्यार्थी क्षेत्रातील देणग्यांवर आधारित प्रवेश, जातीयता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदिवासी भूमिहिनांचे लढे यामुळे युवकांचे विश्व ढवळून निघाले होते. मी १९७३ ला पोतदार मेडिकल कॉलेजात शिकत असताना आयुर्वेदिक विद्यार्थ्यांच्या संघटनेत काम करायला लागले व विद्यार्थी चळवळींशी परिचय व्हायला लागला. मी १९७४ ला पुण्याच्या रानडे वक्तृत्व स्पर्धेत भाग घेतला व तेथेच माझा युवक क्रांती दलाशी परिचय झाला. ८ मार्च १९७५ ला जागतिक महिला दिनाच्या दिवशी वरळीच्या बीडीडी चाळीत महिला मेळाव्यात मी थोडय़ा वेळासाठी गेले होते. तिथे माझी ओळख लीला अल्वारीस, लीला गुजराती व कामगारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी झाली. मला त्याच कार्यक्रमात माहिती कळली की, नंदुरबार येथे एक भगिनी विधवा झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘स्वेच्छेने’ एक विधवा भगिनीने केशवपन केले होते, त्याच पावलावर पाऊल टाकत नंदुरबार येथेही तसेच घडणार होते. मी अस्वस्थ झाले. मी त्याच दिवशी ‘युक्रांद’च्या बैठकीत ही सदर घटना सहकारी कार्यकर्ते व ज्येष्ठ सभासदांच्या कानावर घातली. आमच्यात थोडी चर्चा, विचारविनिमय झाला. मला वाटत होते की, अशा स्त्रीविषयक अन्यायाच्या घटना घडल्यावर काही कृती होण्यापेक्षा माहिती आधीच कळली आहे, तर आपण तो प्रकार थांबवायचा प्रयत्न करावा. ‘युक्रांद’च्या टीमने यात हस्तक्षेप करायचा ठरवलं. एक पथक लगेच तत्कालीन गृहराज्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांना भेटले व एक पथक नंदुरबारला रवाना झाले. गृह राज्यमंत्र्यांनी पोलीस अधीक्षकांना कसून सूचना दिल्या की, ‘‘असा काही प्रकार होतोय का ते तपासा आणि विशेषत: गेल्या काही दिवसांत जे मृत्यू झाले असतील त्याबाबत माहिती काढा.’’ तर नंदुरबारला गेलेल्या पथकाला माहिती काढताना फारसे काही हाती लागेना. शेवटी त्यातील कार्यकर्त्यांने विधवेचे केशवपन करणाऱ्या लोकांचा शोध घेतला व एखाद्याला कोणा विधवेच्या केशवपनाचे काम सोपवले आहे का याची खबरबात घ्यायला सुरुवात केली. एका व्यावसायिकाने कबूल केले की, त्यांना दुसऱ्याच दिवशी एका घरात मागच्या दाराने जाऊन एका विधवेचे डोके भादरण्यास शंभर रुपयांची बेगमी करण्यात आली होती. मग त्याला समजावले गेले व त्याला शंभर रुपये देण्यात आले. थोडक्यात प्रत्यक्ष केशवपन होणार होते, परंतु ते थांबवले गेले. या प्रसंगातून माझ्या मनाला प्रत्यक्ष कृतीचे महत्त्व अधोरेखित झालेच व त्याचसोबत स्त्रियांवरील अत्याचार, सामाजिक अन्याय, जातीयता याबाबत जागृतीचा तिसरा डोळा प्राप्त झाला. मी हा मेडिकलचा अभ्यास सांभाळत असताना ‘युक्रांद’च्या कामाबरोबरच मुंबई विद्यापीठातील अनेक महाविद्यालयांचा एकत्रित आदिवासी विकास प्रकल्प डॉ. मुरलीधर गोडे व काही प्राध्यापकांनी हाती घेतला होता, त्यातही मी सहभागी झाले होते. सातत्याने ३ वर्षे या प्रकल्पांमध्ये पोदार आयुर्वेदिक महाविद्यालयातून आम्ही डॉक्टर्स व विद्यार्थी पालघरजवळच्या गावात जात होतो. मी या ८० डॉक्टर्सच्या टीमची प्रमुख (ग्रुप लीडर) म्हणून काम करत होते. आंध्र प्रदेशामध्ये वादळ आले तेथेही त्या तुकडीची मी कॅप्टन म्हणून अवनीगड्डा येथे गेले. आम्ही जवळजवळ महिनाभर राहून तेथे रुग्णसेवेचे काम केले. या काळात १९७६ च्या दरम्यान आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. त्या काळात जयप्रकाश नारायण यांचे नवनिर्माणचे आंदोलन भारतभर उभे राहिले होते. हुंडाबंदी, वृक्षतोडबंदी, भ्रष्टाचारमुक्ती, लोकशाही या विचारांवर हे आंदोलन भारतभर पसरले व त्यात एक व्यापक आघाडी तयार होत गेली. याचा दरम्यान मी प्रेमविवाह केला. पोदार आयुर्वेदिक महाविद्यालयात शेवटच्या परीक्षा, घरी कार्यकर्त्यांची वर्दळ, दुसरीकडे पूर्णवेळ कार्यकर्त्यांसाठी निधी उभारणे, त्यातच ‘युक्रांद’च्या नगर जिल्ह्य़ातील कामासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांमुळे आमचे घर म्हणजे एक चळवळीचे केंद्र झाले होते. आरोग्यविषयक कामाला मी सामाजिक दृष्टिकोनातून समजून घेऊ लागले. वैद्यकीय व्यवसायाबरोबर सामाजिक काम करण्याची मला निकड वाटू लागली म्हणूनच मी वैद्यकीय व्यवसायात बस्तान बसविताना सामाजिक आंदोलने व महिला संघटनांचा पायादेखील उभा करीत गेले. आम्ही नंतर मराठवाडय़ात १९७८ ला उदगीरला गेलो तेव्हा तेथील सरंजामी वातावरण, गरिबी, अनारोग्याचे प्रश्न, दुष्काळी परिस्थिती, यातून मला स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करण्याची निकड जाणवत गेली. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचे आंदोलनही पेटले होते. उदगीरमध्येही मी महिला कामगार, महिलांवरील बलात्कार व हिंसाचारविरोधी संघटन केले. मी हे काम करताना राष्ट्रीय महिला आंदोलनाचा संदर्भ महत्त्वपूर्ण वाटत होता. विशेष म्हणजे १९७२ मध्ये वडसा देसाई गंज पोलीस स्टेशनमध्ये १९७२ मध्ये मथुरा या आदिवासी स्त्रीवर पोलिसांनी केलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाबाबत मथुरेच्या चारित्र्यावर ताशेरे देणारा निकाल १९७९ ला दिला गेला. भारतभर संघटनांनी त्याविरोधात पिटीशन दाखल केले होते. जागतिक महिला दशकाच्या जागृतीचे हे प्रत्यंतर रस्त्यावर व न्यायालयात दिसून आले. बदलांच्या या लाटा सामाजिक संघटनांच्या अंतर्गत स्त्री-पुरुष समानतेबाबत धडका मारत होत्या. राजकीय व सामाजिक संघटनांतदेखील स्त्रियाचे स्थान दुय्यम राहते हा अनुभव पाश्चात्त्य देशांतील स्त्रीवादी अधोरेखित करीत होत्या. भारतीय वास्तवावर प्रकाश टाकणारा सरकारी अहवाल ‘स्त्रियांचा दर्जा’ १९७५ या वर्षी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. अनेक कायदेविषयक बदल, हिंसाचाराबाबतची आकडेवारी, कामगार स्त्रियांबाबतची आव्हाने व शिक्षण, आरोग्य याबाबतीत व स्त्रियांचे दुय्यम स्थान यावर चांगलेच झणझणीत अंजन टाकले गेले होते. अशा परिस्थितीत केवळ काठावरून सूचना देणे मला निर्थक वाटायला लागले होते. आपल्या प्रश्नांची दखल राजकारण व समाजात घेऊन बदल आवश्यक वाटत होते. त्यासाठी प्रत्यक्षात सामाजिक व राजकीय जागृती गरजेची वाटत होती. स्त्रियांचे समाजातील, कुटुंबातील दुय्यम स्थान हे फक्त वैयक्तिक परिस्थितीचा परिणाम नाही, तर स्त्रियांचे प्रश्न हे सार्वजनिक जीवनाशी संबंधित आहेत याचे भान स्पष्ट होत गेले. ‘पर्सनल इज पॉलिटिकल’ ही वस्तुस्थिती बहुतेक सर्व स्त्रियाविरोधी होणाऱ्या हिंसाचारांत सत्य ठरते हे मी अनुभवत होते. आरोग्य व हिंसाचार यांचे जवळचे नाते, मुलगा-मुलगी यातील दुजाभाव, मुले नसल्यास फक्त स्त्रीची जबाबदारी मानून तिच्या छळाच्या घटना सातत्याने समोर येत होत्या. एक डॉक्टर यासोबतच सामाजिक काम करणे हा माझा जीवनमार्ग घडत गेला. १९८१ या वर्षी हुंडाविरोधी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी देशव्यापी चळवळ उभी राहिली, तर १९८३ एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. ३०४ (ब) व ४९८ (अ) यांसारख्या कायद्यांना प्रत्यक्षात आणले गेले त्या विचारांची बीजे याच काळात पेरली गेली. सर्वोच्च न्यायालयांनी स्त्रियांचा आवाज व अपेक्षा ऐकून घेऊन बरेच बदल करण्याचे निर्णय दिले. १९७५ या वर्षी स्त्रियांच्या मानवी अधिकारांची एक प्रकाशशलाका मनात रुजली होती. स्त्रीविषयक सहा वर्षांत त्यातून चित्र व मार्ग अधिकाधिक स्पष्ट होत गेले. अभ्यास, स्त्रियांशी संवाद, प्रबोधन, रचनात्मक काम, संघर्ष व संघटन उभे करायचे हे मनात पक्के झाले. १९८० मध्ये मी माझ्या मुलीच्या, मुक्ताच्या जन्मानंतर पुण्यामध्ये हडपसर येथे दवाखाना सुरू केला होता. दवाखाना चालवत असतानाच स्त्रियांविषयक कृती करायला सवंगडी सहकारी मिळाल्या. आम्ही १९८१ या वर्षी ‘क्रांतिकारी महिला संघटना’ स्थापन केली, नंतर १९८४ ला स्त्री आधार केंद्रातून ‘निरंतर कृती’ करण्याचा संकल्प केला व कामाच्या क्षितिजाला गवसणी घालायला सुरुवात केली. या सुमारास मी दलित चळवळीतदेखील सक्रिय झाले. स्त्रीमुक्तीचे समरांगण असे अनेक रंगांनी समृद्ध होत गेले. डॉ. नीलम गोऱ्हे neeilamgorhe@gmail.com
