पूर्व प्राथमिक आणि पहिली अशा दोन्ही टप्प्यांवर देण्यात येणारे आरक्षण हे कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा निर्वाळा देत दोन्ही टप्प्यांबाबतचा शासनाचा निर्णय न्यायालयाने वैध ठरवला आहे. कायद्यामध्ये आरक्षण नेमके कुठल्या टप्प्यावरून लागू करायचे हे नमूद करण्यात आलेले नाही. शिवाय त्यासाठी काही प्रतिबंधही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही टप्प्यांवर देण्यात येणारे आरक्षण हे वैध आणि कायद्याच्या चौकटीत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत (आरटीई) पूर्व प्राथमिक आणि पहिली अशा दोन्ही टप्प्यांवर समाजातील सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे २५ टक्के आरक्षण हे कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. त्यामुळे प्रवेशाच्या टप्प्याचा घोळ तूर्त तरी निकाली निघाला आहे. एवढेच नव्हे, तर आरटीईअंतर्गत २५ टक्के आरक्षणच्या जागा भरल्या गेल्या नाहीत तर शाळांनी त्या रिक्तच ठेवाव्यात या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम राहिल्याने या जागांच्या शुल्काचा परतावाही देण्याबाबत विचार करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.आरटीईअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गापासून (बालवर्ग-शिशुवर्ग) व पहिलीपासून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात विविध याचिका करण्यात आल्या होत्या. शिवाय शुल्काच्या परताव्याच्या मागणीसह आरक्षणाशी संबंधित अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर शुक्रवारी निर्णय दिला. आरक्षित जागेवरील विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा देण्याच्या मुद्दय़ाबाबत न्यायालयाने आधीच आदेश दिलेले आहेत. मात्र रिक्त राहणाऱ्या जागांच्या शुल्काचा परतावा देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तो निर्णय घेऊन त्याबाबतचे परिपत्रक काढण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.एवढेच नव्हे, तर आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचलण्याचे बजावतानाच प्रवेशाच्या गोंधळामुळे त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई न करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. तसेच पालक आणि शाळांतील वादासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट आहे. सरकारतर्फे या प्रकरणी अ‍ॅड्. नितीन देशपांडे, शाळांच्या वतीने अ‍ॅड्. सुगंध देशमुख, मुलांना प्रवेश न देणाऱ्या पालकांच्या वतीने अ‍ॅड्. मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद केला.
