निवडून आल्यानंतर ६ महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र संबंधित उमेदवाराने सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्यातील ४५० तर कोल्हापूर महापालिकेच्या २० नगरसेवकांनी प्रमाणपत्रे मुदतीत सादर केली नाहीत. याप्रकरणी कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट संकेत राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी रविवारी येथे दिले. मात्र हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने याबाबत अधिक भाष्य करणे सहारिया यांनी टाळले. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी २१ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून निवडणूक आढावा घेण्यासाठी ते कोल्हापुरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. सहारिया म्हणाले, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सुचना परिपत्रकाद्वारे राज्य शासनाने व मुंबई उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी जारी केला होता. सहा महिन्यात जात प्रमाणपत्र दिले नाही तर नगरसेवक पद अपात्र होईलच. ज्या उमेदवारांनी या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई होणारच आहे. मात्र या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी सुरू असल्याने हा निर्णय न्यायालयाच्या अखत्यारित असल्याचेही सहारिया यांनी स्पष्ट केले. कोल्हापूर महापालिकेतील महापौर हसिना फरास, स्थायी सभापती संदीप नेजदार, विरोधी पक्षनेते किरण शिराळे, माजी महापौर अश्विनी रामाणे, माजी उपमहापौर शमा मुल्ला यांच्यासह २० नगरसेवकांनी मुदतीत जात वैद्यता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याने अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. सहारिया यांनी दिलेल्या संकेतानुसार या नगरसेवकांच्या अडचणींमध्ये भर पडल्याचे दिसत आहे. जात प्रमाणपत्र प्राधान्यक्रमाणे पडताळणी राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवून निवडून येणाऱ्या उमेदवारांचे जात प्रमाणपत्र प्राधान्यक्रमाणे पडताळणी करून याबाबतचा निर्णय द्यावा, असे आदेश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्याची माहिती सहारिया यांनी दिली. आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर हे आदेश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
