शरद पवार यांच्या एमसीएची उच्च न्यायालयात धाव निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) बळबजरी करू शकत नाही, असा दावा करत शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (एमसीए) त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एमसीएच्या या याचिकेवर ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आयपीएलमधील स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने १५९ पानांच्या अहवालात भारतीय क्रिकेटमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने बऱ्याच शिफारशी केल्या आहेत. मात्र या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत बीसीसीआय आपल्याला आदेश देऊ शकत नाही वा बळजबरी करू शकत नाही, असा दावा एमसीएने याचिकेत केला आहे. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्टच्या नियमांनुसार एमसीएचे कामकाज चालत असताना या शिफारशींची गरज काय, असा सवालही याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. एमसीएच्या अध्यक्षपदी सध्या शरद पवार कार्यरत आहेत. त्यामुळे लोढा समितीच्या या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आली, तर ७५ वर्षांच्या पवार यांना अध्यक्षपद सोडावे लागेल. ७० वर्षांवरील व्यक्तीला बीसीसीआय वा राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटनांच्या प्रशासकीय पदी नेमण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख शिफारश समितीने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा अहवाल स्वीकारत बीसीसीआयला तसेच राज्यस्तरीय क्रिकेट संघटनांना सहा महिन्यांत लोढा समितीच्या सगळ्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जुलै महिन्यात दिले होते. विशेष म्हणजे जुलै महिन्यातच एमसीएच्या व्यवस्थापकीय बैठकीनंतर आपण राजीनामा देणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले होते.
