बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने श्रीनिवासन यांना २६ जुलैरोजी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्यास मज्जाव केला आहे. विशेष म्हणजे बीसीसीआयने कोर्टात श्रीनिवासन यांच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) विशेष सर्वसाधारण सभेत राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहण्यास माजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन आणि माजी सचिव निरंजन शाह यांना परवानगी मिळावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत बीसीसीआयने श्रीनिवासन आणि शाह यांचे समर्थन केले. लोढा समिती श्रीनिवास यांच्यासारख्या प्रतिनिधींना बैठकीत सहभागी होण्यापासून रोखू शकत नाही. श्रीनिवासन हे यापू्र्वी झालेल्या चार बैठकांमध्ये सहभागी झाले होते. त्यावेळी कोणीही श्रीनिवासन यांना रोखले नव्हते. बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोढा समितीशी याबाबत चर्चा केल्यानंतर लोढा समितीने श्रीनिवासन यांना विरोध दर्शवला याकडे बीसीसीआयने लक्ष वेधले. काँग्रेस खासदार कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात श्रीनिवासन यांची बाजू मांडली. लोढा समिती कोणत्याही प्रतिनिधीला सभेत सहभागी होण्यापासून रोखू शकत नाही. श्रीनिवासन यांना टार्गेट केले जात असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर कोर्टाने श्रीनिवासन आणि शाह यांना हजर राहण्यास मज्जाव केला. आता १८ ऑगस्टरोजी याप्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. अपात्र ठरवण्यात आलेले सदस्य प्रतिनिधी म्हणून बीसीसीआयच्या बैठकीला हजर राहू शकणार की नाही याबाबत सुप्रीम कोर्ट निकाल देईल.
