निवासी डॉक्टरांवर हल्ले करणे वा त्यांना मारहाण करणे याचे पुन्हा एकदा सत्र सुरू झाले आहे. सुशिक्षित व मतपेटीच्या दृष्टीने नगण्य म्हणून ते दुबळे ठरतात. ‘कुणीही यावे टपली मारुनी जावे’ अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. तशात आता बातमी आली की, महापौरांनी बोलावलेली बैठक निष्फळ झाल्यावर त्यांनी कामावर रुजू व्हा अन्यथा कारवाई करू, असा इशारा दिला (ही धमकीच). यावरून स्पष्ट होते की, आरोग्यव्यवस्थेवर जनतेचा जो राग आहे तो अशा तऱ्हेने निवासी डॉक्टरांवर अप्रत्यक्षपणे काढला जातो आहे. न्यायसंस्थाही भावनेच्या भरात त्यांच्या संप करण्याच्या हक्कावर बंधन घालत आहे. का? तर ‘रुग्णांच्या भल्याकरिता’. पण गैरप्रशासनामुळे सर्वच रुग्णांची अपरिमित हानी होते आहे व ती अधिकच वाढणार आहे याची जाणीव कुणीही करून देत नाही. मागण्या जर रास्त आहेत तर त्यांना मदत करायला नको का? ‘रुग्ण वेठीस धरू नयेत’ तर हल्लेखोरांवर सक्त कारवाई नको का? अटक करून जामिनावर सुटका व आजपर्यंत एकाही आरोपीचा खटला संपला नाही, एकालाही शिक्षा झाली नाही याला ‘कारवाई’ म्हणायचे का? जनतेचे प्रतिनिधी नगरसेवक, आमदार, खासदार आहेत- का नाही ते मोर्चा काढू शकत - हल्लेखोरांच्या घरावर? का नाही त्यांना मानगुटीला पकडून रुग्णालयात आणून डॉक्टरांच्या पायावर नाक घासायला लावत? मग कुणाचीही हिंमत होणार नाही असे हल्ले करायची. आणि उपाय काय? तर ‘सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढवू’! आताचे सुरक्षारक्षक खुर्चीवर गप्पा मारत बसलेले असतात - आता अधिक खुच्र्याची गरज!! तसेच आजवर झालेल्या हल्लय़ात एक तरी ज्येष्ठ डॉक्टर आहे का? ते कुठे असतात? दीड-दोन लाख पगारावर नेमलेले हे ज्येष्ठ तज्ज्ञ डॉक्टर एक वाजल्यानंतर खासगी व्यवसाय करायला मोकळे - महानगरपालिकेच्या अधिकृत परवानगीने. रुग्णांना समजवायचे कुणी? तर पहिल्या वर्षांच्या निवासी डॉक्टरने, पदवीही न मिळालेल्या ‘इंटर्नी’ने. हे कसले प्रशासन? जनतेनेच आता पुढाकार घेऊन ही अनिष्ट प्रथा थांबवली पाहिजे. त्यावर सुशिक्षितांनी विचार केला पाहिजे व जनतेने सरकारला भाग पाडले पाहिजे. - डॉ. सदानंद नाडकर्णी, मुंबई [ माजी अधिष्ठाता, लो. टिळक वैद्यकीय महाविद्यालय, शीव] ‘निवासी डॉक्टर’ दुहेरी कात्रीत.. सध्या होत असलेल्या निवासी डॉक्टरांवरील हल्ल्यानिमित्ताने काही गोष्टींचा ऊहापोह. १) सरकारी रुग्णालयात काम करत असलेले निवासी डॉक्टर हे प्रशिक्षणार्थी असतात. प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर हे तीन वर्षांसाठी एका रुग्णालयात वरिष्ठ डॉक्टरांच्या निरीक्षणाखाली कार्यरत राहणे अपेक्षित असते. निवासी डॉक्टर हे कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्याने त्यांना प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या सोयी तसेच वागणुकींबद्दल नेहमीच उदासीनता दाखविली जाते. आजही बहुतांश सरकारी रुग्णालयांत निवासी डॉक्टर १८-२२ तास काम करतात, १० बाय १०च्या खोलीत सहा जणांची राहण्याची व्यवस्था प्रशासन करते. खरे तर सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या वरिष्ठ डॉक्टरांनी निवासी डॉक्टरांच्या समस्येबद्दल पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे; परंतु एके काळी याच व्यवस्थेतून शिकून वरिष्ठ झालेले अधिष्ठाता वा विभागप्रमुखदेखील निवासी डॉक्टरांना मिळणाऱ्या अपुऱ्या सोयी व काम करताना मिळणाऱ्या असुरक्षित वातावरणाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. एका प्रसिद्ध अधिष्ठात्यांनी तर यापूर्वी झालेल्या ‘मार्ड’आंदोलनात फूट पाडून आंदोलन संपवल्याचे श्रेय घेण्यातच धन्यता मानली. २) अत्यावश्यक विभागात असणारा निवासी डॉक्टर हा सहसा रुग्णांचा ‘फर्स्ट कॉन्टॅक्ट पर्सन’ असतो. रुग्णाला मिळणाऱ्या सेवेत डॉक्टरांशिवाय इतर अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. विविध चाचण्या, रुग्णाला मिळणाऱ्या खाटेपासून व्हीलचेअर या सगळ्या गोष्टींची क्षमता ही सरकारी रुग्णालयात नेहमीच अपुरी असते; पण निवासी डॉक्टर हा ‘कॉन्टॅक्ट पर्सन’ असल्यामुळे या सर्व अपुऱ्या सुविधांचे खापर त्यांच्या माथ्यावर फोडले जाते. खरे तर रुग्णाच्या अपुऱ्या सेवेसाठी शासन जबाबदार आहे, पण शासनाला कोणी जाब विचारत नाही. ‘मार्ड’सारख्या संघटना फक्त ‘संरक्षण’सारख्या तात्पुरत्या उपायांसाठी मागणी लावून धरते. निवासी डॉक्टरचा खासगी प्रॅक्टिसमध्ये होणाऱ्या अपप्रवृत्तींशी काहीएक संबंध नाही; पण सामान्य जनता सगळ्या डॉक्टरांना एकाच मापात मोजते. सामान्य जनतेची सरकारी रुग्णालयातील अपुऱ्या सेवेसाठी आणि खासगी वैद्यकीय सेवेत होणाऱ्या पिळवणुकीसाठी ‘निवासी डॉक्टरां’ना जबाबदार धरण्याची उथळ मनोवृत्ती बदलण्याची गरज आहे. अशा प्रकारे निवासी डॉक्टर हा वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष आणि सामान्य जनतेचा व्यवस्थेबद्दलचा राग या दुहेरी कात्रीत अडकला आहे. या वागणुकीमुळे प्रशिक्षणाच्या काळातच डॉक्टर आणि रुग्णात एक मोठी दरी निर्माण होत आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रामाणिक काम करणारा डॉक्टरदेखील गंभीर रुग्णाला उपचार देण्यास धजावत नाही. दिवसेंदिवस डॉक्टर हे अधिक बचावत्मक होत आहेत. एक व्यवस्था म्हणून आपण कुठे जात आहोत याचा विचार करण्याची गरज आहे. ‘निवासी डॉक्टरांचा’ संप जरी अयोग्य वाटत असला तरी तो अगतिकतेतून आलेला अपरिहार्य परिणाम आहे. शासन व जनता दोघांनी जर ‘निवासी डॉक्टर’बद्दल दृष्टिकोन बदलला नाही, तर काही काळाने वैद्यकीय सेवाच कोलमडून पडेल. - डॉ. अभिषेक झंवर, मुंबई फडणवीस सरकारचे दिवाळखोरीचे राजकारण ‘मी तो केवळ भारवाही’ हे २० मार्चचे संपादकीय वाचले. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची वित्तीय तूट १४ हजार कोटी रुपयांवर जाणे यावरून भविष्यात महाराष्ट्राला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे आणि केंद्र सरकारकडे किती हांजी हांजी करावी लागणार आहे हे फक्त फडणवीस सरकारच जाणो. शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सिद्धिविनायकाला साकडे घालून आलेल्या मुनगंटीवार यांनी शिवाजी राजांना अर्थसंकल्पाचे प्रेरणास्थान मानून बळीराजांवर भावनिक कविता सादर केल्या. विरोधकांवर ताशेरे ओढले. ‘आधीच्या सरकारमुळे महाराष्ट्रावर भले मोठे कर्ज झाले आहे,’ असे म्हणत असताना नोटबंदीमुळे राज्याचा महसूल कमी होऊन एवढी मोठी वित्तीय तूट निर्माण झाली असे सांगण्याचे धारिष्टय़ मात्र झाले नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ही वित्तीय तूट ५९१ कोटी एवढी कमी होण्यात यश आले होते, मात्र २०१७ ला १४ हजार कोटी होण्याची कारणे फडणवीस सरकारचे दिवाळखोरीचे राजकारण व नोटबंदी हे आहे असे समजावण्यास कोणा तज्ज्ञ व्यक्तीची गरज नाही. अर्थसंकल्पात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यापैकी बरीच रक्कम स्मारके वगैरे अशा केवळ अस्मिता जपणाऱ्या गोष्टींसाठी आहे. अर्थसंकल्पातील निम्म्यापेक्षा जास्त रक्कम ही सरकारी यंत्रणेवर खर्च होत असते. म्हणूनच विकासकामांच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल तक्रार करण्यास नोकरशाहीला वाव नाही. उरलेला निधी सरकारी विभागांपर्यंत पोचेपर्यंत आणि प्रत्यक्ष विकासकामांसाठी खर्च होईपर्यंत जमिनीत किती मुरत असेल याची कल्पना न करणे हेच योग्य. एकुणातच व्हेंटिलेटरवर जगत असलेल्या विरोधकांसमोर अफूच्या गोळ्या खाऊन झोपलेल्या जनतेच्या साहाय्याने कमळ चांगलेच फुलतेआहे. - विनोद चव्हाण, ठाणे ‘मानवी विकासा’चा विचारच नाही? ‘मी तो केवळ भारवाही’ हा अग्रलेख (२० मार्च) वाचला. एक खंत वाटते ती म्हणजे कायमच आर्थिक विकासापेक्षा आर्थिक वृद्धीवर भर दिला जातो. कायमच फक्त वाढीचा विचार केला जातो, पण त्यासोबतच विकासाचा विचार करणे आवश्यक आहे, कारण मेळघाट तसेच इतर महाराष्ट्रातील कुपोषित मुलांसाठी असलेला निधी शिल्लक होता. निधी असूनही परिस्थितीत सुधारणा नाही. त्यामुळे फक्त आकडेवारीवर भर देण्यापेक्षा सुधारणेवर भर देणे आवश्यक आहे व जे आहे त्याचा नीट वापर करणे श्रेष्ठ ठरेल.. हा भर ना सरकारने दिला, ना अग्रलेखाने. - राहुल कमल सुरेश साळुंके, पारगाव (ता. दौंड, जि. पुणे) या नेमणुकीचे गांभीर्य कळायला हवे.. ‘बहुत भ्रष्ट मिळाले’ आणि ‘विस्तवाशी खेळ’ (अन्वयार्थ, लाल किल्ला-२० मार्च) वाचले. त्यानंतर ‘काहूर माजविण्याचे कारण नाही..’ हे पत्र (लोकमानस- २१ मार्च) वाचनात आले. या घटनेचे गांभीर्य तरी लक्षात आले नसावे किंवा हे गांभीर्य कुणाच्या लक्षात येऊ नये, यासाठीच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे पत्र लिहिले गेले असावे. कारण ज्या पद्धतीने मोदी आणि कंपनीला सत्तेने आणि बहुमताने आंधळे केले आहे आणि ते ज्या प्रकारे एखाद्या संवैधानिक पदावर अशा (कथित) बाबा, गुरू, नाथ यांची निवड करीत आहेत ते देशाला नक्कीच भूषणावह नाही. या योगींची कारकीर्द अगदीच भडक म्हणावी अशी आहे. योगी आणि त्यांच्याच बरोबरीने वक्तव्ये करणारे अकबरुद्दीन ओवेसी यात फरक तो काय? ‘कैरानाचे काश्मीर होऊ देणार नाही..’, ‘असहिष्णुतेविषयी बोलणाऱ्यांनी पाकिस्तानात जावे..’, बाबरी मशीद- ‘रामजन्मभूमी’ वा राममंदिराविषयी भडक व वादग्रस्त वक्तव्ये आणि बरेच काही.. अशा एकाच धर्माच्या वर्चस्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदी बसवले जाते आहे. ‘राजसत्ता जेव्हा भरकटते तेव्हा धर्मसत्ता तिच्यावर अंकुश ठेवते’ हे आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य जेवढे बेताल तेवढीच ही निवडही.. म्हणूनच अल्पमतातील सरकार जेवढे घातक तेवढेच बहुमतातील. - आशीष क्षीरसागर, मंगळवेढा (जि. सोलापूर) आदेशाची ‘पारदर्शक’ अंमलबजावणी होणार? उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा हातात घेतल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्याच आदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांना १५ दिवसांत संपत्तीचा तपशील जाहीर करण्यास सांगितल्याचे समजले. वार्षिक उत्पन्न, जंगम आणि स्थावर मालमत्ता यांची तपशीलवार माहिती मंत्र्यांना या आदेशानुसार द्यावी लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही पदभार सांभाळतानाच मंत्र्यांना संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. योगी आदित्यनाथांची पावले त्याच दिशेने पडत असावीत. संपत्ती जाहीर करण्याचा आदेश स्तुत्यच आहे; परंतु तो कितपत अमलात आणला जाईल हे पाहावे लागेल. मध्यंतरी नोटाबंदी निर्णयानंतर पंतप्रधानांनी भाजप खासदार व आमदार यांना ९ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०१६ या कालावधीतील आपापल्या बँक खात्यांचा तपशील भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे पुढे काय झाले ते कळले नाही. मात्र भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या मुलाच्या शाही विवाहसोहळ्याच्या निमित्ताने ‘पारदर्शक’ लक्ष्मीदर्शनाने सर्वसामान्यांचे डोळे दिपले गेले. नोटाबंदीदरम्यानच्या काळातील त्यांच्या बँक खात्याचे ‘पारदर्शक’ तपशील मिळाल्यामुळेच कदाचित शाही विवाहसोहळ्याला भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी हरकत घेतली गेली नसावी. - दीपक काशीराम गुंडये, वरळी
