21 August 2017

News Flash

मराठेशाहीच्या इतिहासाला प्राधान्य हवेच

‘आता सातवीच्या इतिहासावरून वाद’ ही बातमी (९ ऑगस्ट) वाचली.

Updated: August 11, 2017 3:30 AM

‘आता सातवीच्या इतिहासावरून वाद’ ही बातमी (९ ऑगस्ट) वाचली. मुळात मुघलांच्या इतिहासाला बगल दिली जात आहे असे न मानता मराठय़ांच्या इतिहासाला प्राधान्य दिले जात आहे, असेही म्हणता येईल.. कारण सातवीच्या या नव्या पाठय़पुस्तकावर जी प्रस्तावना दिलेली आहे त्यात असा सरळ उल्लेख आहे की, यात महाराष्ट्राच्या इतिहासाला प्राधान्य देण्यात येईल.

आक्षेपच घ्यायचा तर अन्य परीक्षा मंडळांनी मराठय़ांचा इतिहास आधीपासूनच कमी केला (उदाहरणार्थ : एनसीईआरटी भाग- २ च्या पुस्तकात महाराष्ट्राच्या इतिहासाची फक्त साडेतीन पानांवर बोळवण केलेली आहे आणि त्यात शिवाजी महाराज यांच्यावर फक्त दोन-तीन ओळी!) हा आक्षेप असू शकत नाही का?

राहिला प्रश्न चौथीच्या पुस्तकाच्या पुनरावृत्तीचा. इयत्ता चौथीचे पुस्तक हे तर शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासावरच अवलंबून आहे यात दुमत नाही, पण त्या पुस्तकापेक्षा या सातवीच्या पुस्तकात नक्कीच काही तरी वाढीव असेल यात शंका नाही.. मुळात आजतागायत जर कोणाचा इतिहास दडपला गेला असेल तर तो मराठय़ांचा. कारण मराठय़ांच्या इतिहासात फक्त शिकवले गेले तर ते शिवाजी महाराज (तेही फक्त चौथीच्या पुस्तकात) मग पेशव्यांचे काय? निदान मला तरी वाटते की, महाराष्ट्राच्या पाठय़पुस्तकात मुघलांच्या एक-दोन राजे इकडेतिकडे झाले तर त्यात गैर असे काही नाही.

कारण आपला विद्यार्थी हा महाराष्ट्र जाणणारा असावा. त्यामुळे मराठेशाही ते पेशवाई या इतिहासाला प्रथम प्राधान्य आणि नंतर उर्वरित भारताचा इतिहास शिकवावा.

अभिनय अंकुशराव सुरवसे, लातूर

 

सर्वसमावेशक इतिहासच नवीन पिढीपर्यंत पोहोचावा

गेल्या काही वर्षांत शालेय पाठय़पुस्तकातील इतिहासच बदलण्याचा प्रयत्न झाला. याचाच एक भाग म्हणजे दादोजी कोंडदेव हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गुरू नव्हतेच असा काही लोकांनी नवीन शोध लावला आणि त्यामुळे दादोजींचा पुण्याच्या लाल महालातील पुतळादेखील हटवण्यासाठी सरकारला भाग पाडले.

सध्या इयत्ता सातवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातील पाठय़क्रमावरून नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या पाठय़पुस्तकातून अकबर कालखंडाबरोबरच मुघल काळातील महत्त्वपूर्ण घडामोडी हद्दपार केल्या आहेत. याबाबत शिक्षकांनीही आक्षेप नोंदविला आहे. वास्तविक एखाद्या गोष्टीची अथवा प्राचीन घटनेची पुरावा आणि संदर्भानुसार संपूर्ण माहिती म्हणजे त्याचा इतिहास. पण हाच इतिहास बदलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना त्याचे मानसिक समाधान काय मिळते ते मात्र ठाऊक नाही. कोणताही इतिहास हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे आणि असा सर्वसमावेशक इतिहास नवीन पिढीपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

           – अमोल शरद दीक्षित, सिल्वासा (दादरा आणि नगर हवेली)

 

गतकाळाचे प्रामाणिक आकलन आवश्यक

मुघल साम्राज्याची व्याप्ती किती होती आणि औरंगजेब हा किती धूर्त पण कुशल प्रशासक होता हे न समजताच शिवरायांच्या कार्याची महती कशी समजणार? एखाद्या महापुरुषाचे कार्य हे महान असते, कारण तत्कालीन प्रतिकूलतेवर मात करण्याचे सामथ्र्य आणि काळाच्या पुढे जाऊन पाहणारी दृष्टी त्यांच्या ठायी असते. महापुरुषांच्या नुसत्या कार्याची माहिती असून उपयोग नाही तर त्या कार्याची व्याप्ती आणि महती समजावून घेण्यासाठी तत्कालीन परिस्थितीचे प्रामाणिक आकलन आवश्यक असते. इतिहास हा भूतकाळात काय हवे होते आणि काय नाही याचे कल्पनाविलासात्मक चित्रण नसून ते इतिहासातील तत्कालीन स्थितीचे निदर्शक असते.

ही पथ्ये न पाळता केलेले इतिहासाचे पुनल्रेखन हे महापुरुषांना प्रेरणेचे स्रोत बनवण्याच्या उद्देशाने न केले जाता काही विचारधारा आधारित भावना भडकवण्याचे साधन बनविण्याचा प्रयत्न असते हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

डॉ. सदानंद मोरे यांसारख्या विद्वान व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली हे सर्व घडते आहे याची खंत वाटते.

          – हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी

 

राजधर्मपाळा हे यांना आता कोण सांगेल?

‘संकल्प, सिद्धी आणि नियती’ संपादकीयामधील (१०ऑगस्ट) सडेतोड भूमिकेतून सामान्य माणसाचीसुद्धा विवेकबुद्धी जागी होईल; परंतु सत्तेबरोबर येणारी अंगभूत गुणसंपदा माज, दडपशाही, सूड आदींवर मात करण्याची विवेकबुद्धी या जगातल्या मोठय़ा राजकीय पक्षाला कधी येईल हा एक यक्षप्रश्नच आहे. गुजरातमधील दंगलीच्या दरम्यान राज्य सरकारने त्यांच्या यंत्रणा वापरून जो काही नरसंहार केला त्यावर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्यास ‘राजधर्म’ पाळण्याचा सल्ला दिला होता तेव्हापासून ‘चुन-चुन के बदला लेंगे’ हे गुजरात मॉडेल आजही सुरूच आहे , फक्त आता हाच खेळ देश पातळीवर मोठय़ा पडद्यावर सुरू असून त्यामध्ये सीबीआय, आयकर खाते आदी नवीन पात्रे उघडपणे भूमिका वठवीत आहेत, तर वाजपेयींसारखा चरित्रनायक आज अस्तित्वात असूनसुद्धा काहीच भूमिका अदा करू शकत नाही. एकूणच हुकूमशाही मानसिकतेचे लोक ज्या वेळेस लोकशाही व्यवस्था ताब्यात घेतात, माध्यमे त्या प्रवृत्तींना साथ देतात, त्या वेळेस अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे संविधान, वैधानिक स्वायत्त संस्था व न्यायव्यवस्था काय तो शेवटचा आधार उरतो. सामान्य नागरिकांना अधिक सजग व्हावे लागते. कारण सध्याच्या परिस्थितीत सूडनायकांना राजधर्म पाळा हे सांगायला कोणीच उरलेले नाही हे विद्यमान लोकशाहीचे दुर्दैव आहे असेच म्हणावे लागेल.

          – मनोज वैद्य, बदलापूर

 

नियती स्वत: कधी फसत नाही..

‘संकल्प, सिद्धी आणि नियती’ हा अग्रलेख (१० ऑगस्ट ) वाचला. गुजरात राज्यसभा निवडणूक भाजपाने एवढी प्रतिष्ठेची केली होती की त्यात भाजपने साम, दाम, दंड, भेद या चारही युद्धनीतीचा यथेच्छ वापर केला. सीबीआय हा कॉँग्रेस सरकारचा पोपट म्हणणारी भाजप आज सरकारी यंत्रणेचा (कर्नाटकमधील मंत्र्याच्या रिसॉर्टवर आयकर विभागाचा छापा) आपली बटीक म्हणून यथेच्छ वापर करते आणि त्याचा प्रतिवाद म्हणून आधीच्या सरकारने ‘सरकारी यंत्रणेचा’ असाच गैरवापर केला होता असे ऐकवते आणि पुन्हा साधनशुचितेचा आव आणून स्वत:ला ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवते. दुसऱ्याची वाईट गोष्ठ आपल्या काळात गरज बनते, ती अशी.

भाजपने ही निवडणूक नको एवढी प्रतिष्ठेची केली आणि त्याला पुन्हा सुडाच्या राजकारणाची फोडणी दिली. अहमद पटेल यांच्या विजयामुळे अमित शहा यांनी स्वत:बरोबरच पक्षाचेही हसे करून घेतले. मोदींनी ९ ऑगस्टच्या निमित्ताने देशभर आपल्या ‘संकल्पातून सिद्धीकडे’ वाटचाल दाखवणाऱ्या जाहिराती केल्या. तसेच अग्रलेखात शेवटी वि. स. खांडेकर यांच्या कादंबरीतील नायकाच्या ‘संकल्प आणि सिद्धी यांत नियती असते’. हे वाक्य दिले आहे. आजच्या राजकारणाचा एकूण रागरंग बघता ‘नियती’ कशाची खातात असा प्रश्न पडतो. कारण इतर पक्षांतील ‘वाल्या’ घेऊन त्यांचा ‘वाल्मीकी’ करून हा संकल्प मुक्ती (कॉँग्रेसमुक्त भारत) यज्ञ पूर्ण करण्याचा हा खेळ आहे आणि त्यांत ‘नितिमत्तेचीच आहुती’ देण्यात येत आहे. मात्र ‘नियती तुम्हा आम्हाला फसविते, पण स्वत: कधी फसत नाही’ हे सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

          – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

भाजपची खेळी हीन दर्जाची

‘संकल्प, सिद्धी आणि नियती’ हा अग्रलेख वाचला. हा निकाल शहा व मोदी या दोघांच्याही जिव्हारी लागला आहे, पण जे नियतीला मान्य होते ते घडले व पटेल निवडून आले. लोकशाही मार्गाचा अवलंब या निवडणुकीत भाजपकडून झाला नाही, हे सर्वसामान्य नागरिकही सांगेल. भाजपची खेळी अत्यंत हीन दर्जाची होती. यापुढे तरी भाजपने अशा गचाळ व गैर लोकशाही मार्गाने जाऊ  नये यासाठी या संपादकीयातून त्यांना सावध केले हे बरे झाले.

धोंडिरामसिंह ध. राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद)

 

उत्सव-बकालीकरणाच्या मुळांवरच घाव का नको?

डीजे वाजवून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आवर घालण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अत्याधुनिक ध्वनिप्रदूषणमापक यंत्र उपलब्ध करून देणे, या यंत्रांचा वापर करून ध्वनिप्रदूषणाची मोजणी करणे, त्याचे छायाचित्रण करणे व मग उल्लंघन करणाऱ्यांवर कार्यवाही करणे, हा सर्व अनावश्यक असा द्राविडी प्राणायाम आहे. निवासी क्षेत्रात दिवसा ५५ डीबी (डेसिबल) तर रात्रीच्या वेळी ४५ डीबी ध्वनिमर्यादा आहे. ५५ डीबी म्हणजे फक्त ३१६ वॉट अ‍ॅम्प्लिफायर पॉवर. यापेक्षा जास्त पॉवरचा  अ‍ॅम्प्लिफायर वापरल्यास ५५ डीबी मर्यादेचे उल्लंघन होणे अटळ आहे. ते मोजण्याकरिता ध्वनिप्रदूषणमापक यंत्राची गरज नाही. ट्रॅक्टरच्या मागे ट्रॉली लावून त्यावर लाऊडस्पीकरच्या अनेक डब्यांची मोठी भिंतच उभारून त्याला ५००० वॉट इतक्या क्षमतेचा अ‍ॅम्प्लिफायर जोडून, मग ही यंत्रणा केवळ ३०० वॉट एवढय़ाच पॉवरने चालवावी अशी अपेक्षा करणे म्हणजे भाबडेपणाची व निर्बुद्धपणाची कमाल आहे. गावठी पिस्तुलाने कोणावर गोळी झाडणे, हातभट्टीची दारू पिणे, अश्लील चित्रफिती बघणे हे सर्व बेकायदा आहे. म्हणून मुळात गावठी पिस्तूल/ हातभट्टीची दारू/ अश्लील चित्रफिती हे सर्व विकणे, विकत घेणे, बाळगणे, सर्वच बेकायदेशीर आहे. ध्वनिप्रदूषणाचा मुद्दा शासन गांभीर्याने घेत असेल तर शहरात डीजे यंत्रणा बाळगण्यास व भाडय़ाने देण्यासच बंदी करावी.

जाता जाता, फ्लेक्स लावून शहर विद्रूपीकरणाच्या समस्येवरपण हाच उपाय आहे. शहरात गल्लोगल्ली फ्लेक्स छापणारी दुकाने आहेत. आता फ्लेक्स छापणारी दुकाने असल्यावर ती धंदा करणारच. जर फ्लेक्सबाजीचा मुद्दा शासन गांभीर्याने घेत असेल तर शहरात फ्लेक्स छपाई उद्योगावरच काही नियंत्रण आणावे. असे करणे लावलेल्या फ्लेक्सवर कार्यवाही करण्यापेक्षा खूपच सोपे व प्रभावकारी आहे.

          – चेतन पंडित, पुणे

 

दहीहंडी मंडळांकडून हमीपत्रे घ्यावीत..

‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’ या संपादकीयात  अतिशय योग्य शब्दांत न्यायालयाचा समाचार घेतला आहे. दरवर्षी दहीहंडीच्या आधी चर्चाना उधाण येते आणि मोडण्यासाठीच जणू नियम केले जातात. दरवर्षी अनेक गोविंदा जखमी होतात, त्यांना भरपाई मिळते, मृत्युमुखी पडणाऱ्या गोविंदांच्या कुटुंबांचे न भरून येणारे नुकसान होते ते वेगळेच. यापेक्षा दहीहंडी उत्सव होऊ  द्यावेत, कोणतेही नियम वा बंधने लादू नयेत, कोणत्याही वयाच्या व्यक्तीस वरच्या थरावर चढवावे.. फक्त असे करताना शाळेच्या सहलीला जसे पालकांकडून विद्यार्थ्यांच्या वाहनास अपघात झाल्यास शाळेची जबाबदारी नसल्याचे हमीपत्र घेतात त्याप्रमाणे प्रत्येक मंडळाकडून हमीपत्र घ्यावे. अपघात झाल्यास ते मंडळ, व्यक्ती व मुले लहान असल्यास पालक त्यास जबादार असतील. शासन त्यास जबाबदार नसेल व कोणतीही भरपाई देण्यास बांधील नसेल अशा आशयाची संमतीपत्रे लिहून घ्यावी.

          – हेमांगी सामंत, डोंबिवली

 

हा सामान्य मुंबईकरांशी  लोकद्रोह

मेट्रो-३ प्रकल्प आता म्हणे ध्वनिप्रदूषणामुळे अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे, ही बातमी   (१० ऑगस्ट) वाचली. कोर्टात धाव घेणाऱ्या कफ परेड येथील संबंधित रहिवाशाने पुढे केलेली कारणे अगदी तकलादू वाटतात. या उच्चभ्रू रहिवाशाने सकाळी व संध्याकाळी वांद्रे (बीकेसी) व अंधेरी (सीप्झ) येथे होणारी चाकरमान्यांची दररोजची प्रचंड जीवघेणी गर्दी एकदा अवश्य पाहावी. चाकरमान्यांना लोकल/बेस्टने प्रवास करताना भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांशी या उच्चभ्रूंचे काही देणे घेणे नसावे. मेट्रोमुळे लक्षावधी मुंबईकरांचे जीवनमान सुधारेल. निदान प्रवासयातना कमी होतील याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? उपनगरी रेल्वे स्टेशनांजवळ राहणारे नागरिक रात्रभर धावणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाडय़ांचे भोंगे व खडखडाट आयुष्यभर सोसत असतात त्याचे काय?

मुळात कफ परेड हा भागच समुद्रात भराव घालून तयार करण्यात आला आहे व त्यामुळेच मुंबईची दुर्दशा होण्यास सुरुवात झाली हे कफ परेडच्या उच्चभ्रूंनी लक्षात घ्यावे. सामान्य मुंबईकरांशी कफ परेडवासी ‘लोकद्रोह’ करत आहेत असे माझे स्पष्ट मत आहे.

शिशिर शिंदे, माजी आमदार

 

दोन्ही शेतकरी नेत्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न

सदाभाऊंना आपली संघटना सोडावी लागली, पण हे कसं घडलं? भाजपच्या विषबाधेचा आणखी एक बळी गेला. २०१४ ची लोकसभा जिंकण्यासाठी काँग्रेसविरोधी लाटेचा खुबीने वापर करून मोदी पंतप्रधान झाले. पण लाट येते-जाते, तिचं वास्तव्य कायमस्वरूपी नसतेच. या निवडणुकीनंतर या लाटेला ओहोटी लागली. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपला वेगवेगळी रणनीती आखावी लागली. यातील एक महत्त्वाची अन् वारंवार वापरलेली रणनीती म्हणजे विरोधकांमध्ये दुफळी निर्माण करणे. मग त्यासाठी सत्तेचं आमिष दाखवणं, पैशाने दुय्यम विरोधक विकत घेणं, विरोधकांना चौकशीचा धाक दाखवणं अथवा राजकीय खेळी करून विरोधकांत फूट पाडणं अशा वेगवेगळ्या नामी युक्त्या भाजपने वापरल्या.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला शेतकरी कल्याणासाठी सत्तेत वाटा हवा होता. भाजपच्या मदतीने तो त्यांनी मिळवला. पण मोठय़ा झाडाखाली लहान रोपांची वाढ होणार नाही हे राजू शेट्टींनी ओळखलं. शेट्टींनी आपल्या मार्गात अडथळा आणू नये म्हणून भाजपने संघटनेच्या सदाभाऊंना विधान परिषदेवर घेऊन राज्यमंत्रिपद दिलं आणि इथंच संघटनेच्या पायात बेडय़ा पडल्या. संघटनेची मुलूखमैदानी तोफ सरकारच्या दावणीला बांधल्याने दोन नेत्यांमध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली. आणि भाजपचे मनसुबे सफल होऊ  लागले. मित्राला मोठे होऊ  दिले नाही, मित्राला शत्रू होऊ  दिले नाही.  आता प्रश्न आहे तो दोन शेतकरी नेत्यांच्या भवितव्याचा.  संघटनेतून हकालपट्टी झाल्याने सदाभाऊंची चांगलीच पंचायत झाली आहे. स्वत:चा हक्काचा मतदारसंघ नसल्याने आणि संघटनेविना मोठी ओळख नसल्याने सदाभाऊंना वेगळी चूल मांडता येणार नाही. फडणवीस यांच्या योजनेनुसार सदाभाऊंना भाजपत काय स्थान मिळेल हे सदाभाऊंना आत्ता लक्षात आलं असेल. ना घर का, ना घाट का अशी अवस्था! आपल्या जवळच्या मित्राची प्रगती (मंत्रिपद) न बघवल्याने शेट्टींनी त्यांची गच्छंती केली असं भासवायला आता भाजप तयारच असेल.

          – अमोल देसाई, गारगोटी (कोल्हापूर)

 

उत्सव साजरे करणाऱ्यांनाच अभय!

‘संसारींचे स्मशानवैराग्य’  हे संपादकीय       (९ ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या संदर्भात दिलेल्या निकालावर मार्मिक भाष्य करणारे आहे. खरे तर न्यायालयाच्या निर्णयावर काही प्रतिक्रिया न देणे योग्य असते. पण हा निकालाच असा आहे त्यावर बोलल्याशिवाय राहवत नाही. आपण उपरोधिक शब्दांत न्यायालयाला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली आहे. आजकाल न्यायालये खरे तर नको त्या बाबतीत हस्तक्षेप करतात आणि ज्या गोष्टींवर त्यांनी बोलले पाहिजे अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा असते, अशा विषयांवर ते काहीही भूमिका घेत नाहीत, तटस्थ राहणे पसंत करतात किंवा सोयीस्कर अंग काढून घेतात असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. आजच्या लोकप्रतिनिधींकडून सर्वसामान्यांना अपेक्षा ठेवून चालणार नाही. त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा करताच येत नाही. अशा वेळी सामान्य माणसाला एकच अशा असते ती म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयाची. तीही या निकालाने भंग पावली. काही वेळा सत्तेवर असलेल्या सरकारकडे पाहून न्यायालये असा निर्णय देतात का, अशीही शंका मनात येते.

जवळच गणेशोत्सव आणि त्यानंतर येणारे नवरात्र यामध्ये किती ध्वनिप्रदूषण होईल आणि सामान्य माणसांना किती वेठीस धरले जाईल याची कल्पना आपण करू शकतो. सामान्य माणसाला कोणीही वाली नाही. ‘डीजे’च्या वापरावर बंदी घातलेली असली तरी सर्रास त्याचा वापर केला जातो. पोलीससुद्धा बघ्याची भूमिका घेतात. कारण उत्सव साजरे करणाऱ्यांना स्थानिक नेत्यांचे आणि नगरसेवकांचे अभय असते. या सगळ्या अराजकतेत सामान्य माणसांच्या आशा न्यायालयावर केंद्रित झालेल्या असतात. पण या निकालाने त्यावरही पाणी फेरले आहे.

          – विश्वास देशपांडे, चाळीसगाव

 

आरक्षणाचा लाभ एकदाच द्यावा

सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये ३३ टक्के पदोन्नतीची पदे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना राखीव ठेवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला आहे. मुळातच हा निकाल बढत्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल १० ऑक्टोबर २००६ रोजी देण्यात आला. असे असताना बढत्यांमधील आरक्षण का सुरू ठेवले?

प्रचंड खटले, न्यायमूर्तीची अपुरी संख्या हे नेहमीचेच झाले आहे; परंतु हजारो कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अशा संवेदनशील मुद्दय़ाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात न्याययंत्रणेला अपयश का आले? जे सेवानिवृत्त झाले त्यांच्याबद्दल काय भूमिका असणार?  खरे तर आरक्षणाचा लाभ कोणत्याही व्यक्तीला एकदाच मिळायला हवा. एक तर नोकरी मिळविताना घेतला असेल तर नंतर हा लाभ मिळू नये. यामुळे इतर वर्गाच्या लोकांना पदोन्नती मिळतच नाही.  एकाच पदावर काम करून निराश होऊन अशी माणसे निवृत्त होतात.

          – शरद लासूरकर, औरंगाबाद

 

सरकारी शाळांतही इंग्रजी माध्यम हवे

शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक व संकटनिवारण कार्ये वगळता अन्य कोणत्याही कामाला जुंपले   जाऊ   नये, अशी सूचना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने राज्य सरकारांना केली आहे. या व्यतिरिक्त सरकारने प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणक्रमांसाठी ‘शिक्षणाचा अधिकार’च्या अधिनियमात दुरुस्ती करून शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची मुदत मार्च, २०१९ पर्यंत वाढविली आहे. २०१० साली हा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा देशभरात सुमारे साडेचौदा लाख शिक्षकांना सेवेत घेण्यात आले होते. त्यापैकी बहुतेकांकडे अध्यापनासाठी ना पदवी होती ना ते प्रशिक्षित होते.

त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण व्हावयास हवे होते; पण ते न झाल्याने ही दुरुस्ती करावी लागली. मात्र सरकारी विद्यालयांची भीषण अवस्था पाहता असे निर्णयही परिणामकारक ठरत नाहीत. ही समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षणाचा विषय खासगी संस्थांकडे सोपविण्याची सूचना निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी केली आहे.  वाढत्या लोकसंख्येला दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाची     स्थिती सुधारण्याची सरकारला इच्छा असेल तर सरकारी शाळांत इंग्रजी माध्यम आणण्यासारखे ठोस उपाय अमलात आणून शिक्षणाची पत वाढविण्याची निकड आहे.  यामुळे कॉन्व्हेंट शाळांची दादागिरीही कमी होईल.

          – अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

First Published on August 11, 2017 3:30 am

Web Title: loksatta readers letter part 67
  1. No Comments.