१६ व्या लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनच्या ४५ दिवसांत देशभरात ‘पेड न्यूज’च्या ८५४ तक्रारी दाखल झाल्या असून , त्यापैकी ३२६ प्रकरणांमध्ये तथ्य असल्याचे आढळले आहे, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. देशात ‘पेड न्यूज’ची सर्वाधिक प्रकरणे आंध्र प्रदेशात आढळली आहेत.
यंदा निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज व निवडणुकांमधील आर्थिक अनियमिततांविरोधात कडक पावले उचलली आहेत. त्या अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्यात पेड न्यूजच्या २०८ तक्रारी नोंदविण्यात आल्या. यापैकी, ४२ प्रकरणांमध्ये आयोगाने नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्र या बाबतीत देशात दुसऱ्या स्थानावर असून येथे पेड न्यूजची एकूण ११८ प्रकरणे घडल्याचा आक्षेप असून त्यापैकी केवळ २४ प्रकरणी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकात १५ तर, तामिळनाडूत पेड न्यूजच्या ८ प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. राजस्थानात अशाच स्वरूपाच्या ८९ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी ३७ प्रकरणी नोटीसा बजावल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांमध्ये अनुक्रमे ६४ आणि ४१ प्रकरणी संबंधितांकडून आयोगाने खुलासे मागितले आहेत.
पेड न्यूज. पुढे काय?
एखादे वृत्त हे ‘पेड न्यूज’ आहे असे सिद्ध झाले तर पुढे काय, हा प्रश्न मनात येतोच, तर आयोगातर्फे लवकरच, एका मंडळाची नियुक्ती केली जाणार असून सदर मंडळ विविध दाव्यांमधील सत्यासत्यता तपासून पाहील. जर, एखादे वृत्त खरोखरच ‘पेड न्यूज’ आहे, असे स्पष्ट झाले तर सदरहू खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जाईल.