गेल्या दहा वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्यात झालेल्या एकूण खर्चापैकी विदर्भामध्ये ३७.०४ टक्के रक्कम खर्च होऊन देखील सिंचनाचे क्षेत्र केवळ १० टक्क्यांनी वाढले असून ही बाब सिंचन योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची पुष्टी करणारी आहे, असा आरोप किसान स्वराज आंदोलनाचे संयोजक विवेकानंद माथने यांनी केला आहे.जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार विदर्भात सिंचन प्रकल्पांवर २००१ ते २०११ या काळात १५ हजार ७२० कोटी रुपये खर्च झाले. या कालावधीत कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार स्थूल सिंचन क्षेत्राची वाढ ०.२५ लाख हेक्टर तर निव्वळ सिंचित क्षेत्र ०.९४ लाख हेक्टरने वाढले आहे. यावरून विदर्भातील निव्व्ळ सिंचित क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टरी खर्च १६७.२३ लाख रुपये, तर स्थूल सिंचित क्षेत्रासाठी ६२.३८ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ही किंमत एक हेक्टर शेतीला सिंचित करण्यासाठी स्थूल सिंचित क्षेत्राच्या राष्ट्रीय निकषांपेक्षा ३६ पट अधिक आहे. तर निव्वळ सिंचित क्षेत्रासाठी ९८ पट अधिक आहे. हा खर्च राज्याच्याही खर्चापेक्षा खूप अधिक आहे, असे माथने यांचे म्हणणे आहे.विदर्भामध्ये सिंचित क्षेत्रासाठी खर्च होत असताना मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करण्यात आला असून सिंचन घोटाळयासंदर्भात ‘कॅग’च्या अहवालातूनही याची पुष्टी होते. विदर्भातील एक हेक्टर शेतीचे क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी दहा वर्षांमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीसाठी द.सा.द.शे. ६ दराने व्याजाची रक्कम स्थूल सिंचित क्षेत्रासाठी ४.७५ लाख रुपये प्रतिवर्ष तर निव्वळ सिंचित क्षेत्रासाठी १२.७४ लाख रुपये इतकी प्रचंड आहे. दशकभरात विदर्भामध्ये एक हेक्टर निव्वळ शेती क्षेत्राकरिता ओलीत करण्यासाठी १६७.२३ लाख रुपये भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली. त्या रकमेवरील व्याज प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टरी १२.७४ लाख रुपये आहे, हीच किंमत स्थूल सिंचित क्षेत्रासाठी भांडवली गुंतवणूक ६२.३८ लाख रुपये व त्यावरील व्याज ४.७५ लाख रुपये येते, अशी माहिती माथने यांनी दिली.विदर्भातील सिंचन क्षेत्र वाढावे, यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करून देखील त्याचे दृश्य परिणाम दिसून येत नाहीत. पावसाच्या अनियमिततेमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी धरणांची उभारणी केली जाते. सिंचनाचा उद्देश जमिनीचा उपयोग एकापेक्षा जास्त हंगामांसाठी केला जावा, बारमाही पिके घेतली जावीत, पिकांचे क्षेत्र आणि उत्पादनांमध्ये वाढ व्हावी, हा आहे, मात्र शासनाने प्रतिहेक्टरी सिंचन क्षेत्रासाठी अवाजवी खर्च केला आहे. ओलिताची सोय झाल्याने प्रतिहेक्टरी उत्पादनामध्ये किती वाढ झाली, याचेही हिशेब तपासणे महत्त्वाचे असून शेतकऱ्यांना काय लाभ होईल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. खरीप पिकांना मुख्यत: संरक्षित ओलीत केले जाते. रब्बी पिकांच्या क्षेत्रांमध्ये सिंचनाच्या सोयींमुळे वाढ झाली आहे. ओलिताची सोय झाल्याने नियमित पिकांच्या उत्पादनात दीड ते पाऊणे दोन पटीने वाढ होत असल्याचे मानले जाते. ऊस आणि फळपिकांना सिंचन सुविधेचा फायदा झाला आहे, मात्र सर्व पिकांच्या उत्पन्नामध्ये झालेल्या वाढीपेक्षा सिंचनाच्या सोयीसाठी केलेल्या खर्चाच्या भांडवली गुंतवणुकीचे व्याजही जास्त आहे. हा खर्च शेतकऱ्यांकडूनच वसूल केला जाणार आहे, त्यामुळे काय साधले गेले, असा सवाल माथने यांनी केला आहे.
