शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ अखेर जाहीर, सुरेश हावरे अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदी चंद्रशेखर कदम चार वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेले शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ आज, शुक्रवारी राज्य सरकारने जाहीर केले. मात्र विश्वस्त निवडीत शिर्डी विधानसभा मतदार संघाचे लोकप्रतिनिधी तथा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांना डावल्याने शिर्डीत नाराजीचा सूर उमटला असून विखे समर्थकांनी सरकारचा निषेध करत आंदोलनाचा पावित्रा घेतला आहे. दरम्यान संस्थानचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद दोन्हीही भाजपने घेतले. उपाध्यक्षपद शिवसेनेला न मिळाल्याने सेनेचे नूतन विश्वस्त राजीनामा देणार असल्याचे समजले, त्यामुळे विश्वस्त मंडळ पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विधी विभागाचे प्रधान सचिव एन.जे.जमादार यांनी विश्वस्त मंडळाच्या नेमणुकीची अधिसूचना आज काढली. अध्यक्ष सुरेश हावरे व उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम हे भाजपाचे कार्यकर्ते आहे. विश्वस्त मंडळात भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष व जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचे कट्टर समर्थक सचिन तांबे, सेनेचे माजी खासदार व सध्या भाजपामध्ये असलेले भाऊसाहेब वाकचौरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देवून भाजपात गेलेले बिपीन कोल्हे, तसेच शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे यांचे निकटवर्तीय रविंद्र मिर्लेकर, सेनेचेच अमोल गजानन किर्तीकर, भाजपातून शिवसेनेत गेलेल्या डॉ. मनीषा शामसुंदर कायंदे, दुग्ध व्यवसायातील तज्ञ प्रताप भोसले, डॉ. राजेंद्र राजाबली सिंग यांची विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली आहे. संस्थानचे पूर्वीचे विश्व्स्त मंडळ सतरा सदस्यांचे होते. आता सरकारने बारा सदस्यांचे विश्वस्त मंडळ जाहीर केले. शिर्डी विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी व शिर्डी नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष यांना विश्वस्त मंडळात पदसिद्ध स्थान देण्याचा नियम आहे. परंतु सरकारने केवळ पदस्द्धि विश्वस्त म्हणून शिर्डी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची निवड केली. शिर्डी विधानसभा मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधींना सरकारने विश्वस्त मंडळात डावल्याने शिर्डीत नाराजीचा सूर उमटला असून विखे समर्थकांनी सरकारचा निषेध केला आहे. बारा विश्वस्तांपैकी नगर जिल्ह्यातील पाच विश्वस्तांची नेमणूक झाली आहे. श्रीरामपूरमधील भाजपचे पदाधिकारी प्रकाश चित्ते यांचेही नाव ऐनवेळी वगळण्यात आले आहे. ‘साईबाबा संस्थानची दोन्ही पदे भाजपाला हवीत?’ हे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने रविवारी ( दि. २४) प्रसिद्ध केले होते. ते खरे ठरले, शिवसेनेला उपाध्यक्षपदापासून डावल्याने शिवसेनेतही नाराजीचा सूर उमटला असून सेनेचे नवीन विश्वस्त रिवद्र मिर्लेकर राजीनामा देणार असल्याची खात्रीलायक माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्यामुळे विश्वस्त मंडळाची निवड वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळात आपला समावेश व्हावा, यासाठी शिर्डीसह जिल्ह्य़ातील अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बाधले होते, परंतु त्यांचीही निराशा झाली आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आ. विखे यांना विश्वस्त मंडळातून डावलून सरकारने स्थानिक नागरिकांची मने दुखविण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या विश्वस्तांना शिर्डीत पाय ठेवू देणार नसल्याचा तसेच संस्थानचा कारभार पाहू न देण्याचा इशारा युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष ताराचंद कोते यांनी दिला. शिर्डीतील सचिन तांबे, नगराध्यक्षा अनिता जगताप, माजी खासदार वाकचौरे यांच्या निवडीबद्दल कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी केली. तर दुसरीकडे आ. विखे यांना डावल्याने त्यांच्या समर्थकांनी सरकारचा निषेध केला. अध्यक्ष हावरेंची ओळख लपविली विश्वस्त मंडळाची नेमणूक करताना काढलेल्या अधिसूचनेत विश्वस्त कोणत्या प्रवर्गातील आहेत, याचा उल्लेख आहे. मात्र अध्यक्ष हावरे यांच्या प्रवर्गाचा उल्लेख नसून ती जागा रिक्त आहे. हावरे हे बांधकाम व्यावसायिक असल्याने जाणिवपूर्वक उल्लेख करण्यात आलेला नाही. ‘बिल्डर’ ही ओळख अडचणीची ठरु नये, त्यामुळे प्रतिमा मलिन होवू नये म्हणून राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक ही ओळख लपविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. काँग्रेसचे रास्ता रोको शिर्डीचे स्थानिक आमदार राधाकृष्ण विखे यांना विश्वस्त मंडळातून डावलल्याची प्रतिक्रिया येथे उमटली असून शुक्रवारी सायंकाळी नगर-मनमाड महामार्गावरील बाभळेश्वर चौकात प्रवरा परिसरातील युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारचा निषेध करीत सुमारे अर्धातास रास्ता रोको आंदोलन केले. विखे-पाटीलच इच्छूक नाहीत? शिर्डी संस्थानवर स्थानिक खासदार किंवा आमदारांची नियुक्ती करण्याचा कायदा पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने केला होता. यामुळेच खासदार किंवा आमदारापैकी कोणाची नियुक्ती करायची हा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. स्थानिक खासदार शिवसेनेचे असल्याने त्यांनाच बहुधी संधी दिली जाईल, अशी शक्यता आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे प्राबल्य असलेल्या विश्वस्त मंडळावर काम करण्यास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील हे स्वत:च फारसे उत्सूक नसल्याचे समजते. विश्वत मंडळावर नियुक्ती करताना राजकीय पुनर्वसनासाठी सोय लावली जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात मागे स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही राजकीय नेत्यांची सोय लावण्याच्या उद्देशानेच या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत याकडे लक्ष वेधण्यात येते.
