आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी विदर्भावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला असून त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. विकास न झाल्याने स्वतंत्र विदर्भाची मागणी वाढीला लागली, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केले. मराठवाडय़ावरही अन्याय झाला असून आपण सर्वसमावेशक व समतोल विकासावर भर देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.विदर्भातील नेते मुख्यमंत्रिपदी आरूढ झाल्यावर पहिलेच हिवाळी अधिवेशन ,त्यामुळे साहजिकच विदर्भ विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पावले टाकली जातील, असे अपेक्षित होते. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची कारणे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारला दोषी धरले. मराठी माणसांचा स्वतंत्र मुलूख व्हावा आणि मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी, यासाठी नागपूर राजधानी असताना नागपूर करार करून आणि उपराजधानी स्वीकारून विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला; पण आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी विदर्भावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. राज्यपालांनी घटनादत्त अधिकार वापरून सिंचनासाठी तरतूद करण्याचे निर्देश दिले, तरी केवळ अर्थसंकल्पात तरतूद केली जात होती आणि प्रत्यक्षात त्या निधीचे वितरण केले जात नव्हते. आता आपण विदर्भातील असल्याने हा अन्याय दूर करणार असून मराठवाडा, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील विकास न झालेल्या गावांकडेही लक्ष देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषिपंपांचे विजेचे अनुदान केवळ ५ जिल्ह्य़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर असून कृषिपंपांच्या वीजजोडणीची मागणी पूर्ण करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.विदर्भाच्या वाटय़ाचा निधी अन्य विभागाकडे वळविला जात होता. २००८-९ मध्ये १८१९ कोटी रुपये, ०९-१० मध्ये २१९९ कोटी रुपये, २०१०-११ मध्ये २०८४ कोटी रुपये इतकी विदर्भाच्या वाटय़ाला असलेली तरतूद कमी करून अन्यत्र पळविण्यात आली, तर राज्यपालांच्या निर्देशांपेक्षा अधिक म्हणजे २०१०-११ मध्ये ४२१४ कोटी रुपये अधिक तरतूद अन्य भागासाठी करण्यात आली. या आकडेवारीवरून विदर्भावर वर्षांनुवर्षे राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक किती अन्याय केला हे दिसून येते, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
