वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलावर सामूहीक मालकी मिळवलेल्या गावांचे अधिकार ग्रामसभेकडून काढून घेण्याचा डाव वनखात्याने आखला आहे. ग्रामसभांच्या अधिकारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वनखात्याने ठरावाचा एक मसुदा तयार केला असून तो राज्यभरातील ग्रामसभांनी पारित करावा, अशी सक्ती केली जात आहे. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी झटणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी वनखात्याच्या या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. गेल्या २००६ मध्ये केंद्र सरकारने लागू केलेल्या वनहक्क कायद्याचा आधार घेत देशभरातील लाखो गावांनी दाव्यांच्या माध्यमातून जंगलावर सामूहीक, तसेच वैयक्तीक मालकीचे हक्क मिळवले आहेत. जंगलावर सामूहीक मालकी मिळवणाऱ्या गावांना या जंगलाचे व्यवस्थापन करणे, तसेच त्यातील गौण वनउत्पादन विकण्याचे अधिकारही मिळाले आहेत. याचा वापर करून अनेक गावे श्रीमंत झाली आहेत. ग्रामसभेच्या अधिकारात वनखात्याला कोणतीही लुडबूड करता येणार नाही, हे वनहक्क कायद्यात स्पष्टपणे नमूद असतानाही आता अनेक ग्रामसभांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत वनखात्याने ही ठरावाची शक्कल लढवली आहे. राज्यभरातील ग्रामसभा १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनाचे निमित्त साधून सभेचे आयोजन करतात. हे ठाऊक असलेल्या वनखात्याने आता या ग्रामसभांना ठरावाचा एक मसुदा दिला आहे. त्यातील मजकूर अतिशय धक्कादायक व वनहक्क कायद्यातील तरतुदीच्या विरोधात जाणारा आहे. जंगलावर मालकी असणाऱ्या ग्रामसभांनी हा ठराव मंजूर करून घ्यावा, यासाठी वन कर्मचाऱ्यांकडून गावांवर सक्ती केली जात आहे. ग्रामसभांनी स्थापन केलेल्या व्यवस्थापन समितीत वन कर्मचाऱ्यांना अजिबात स्थान नाही. या समितीत त्यांना स्थान देण्यात यावे व त्यांच्याच सल्ल्यानुसार जंगल व्यवस्थापनाची कामे करावी, असे या ठरावात नमूद केले आहे. ग्रामसभांना वनखात्याच्या उपवनसंरक्षकांकडून देण्यात आलेले आदेश पाळणे बंधनकारक राहील, असेही या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. वनखात्याच्या सूचनेप्रमाणे ग्रामसभांना काम करावे लागेल, ग्रामसभेच्या खात्यात असलेली रक्कम खर्च करण्यापूर्वी वन कर्मचाऱ्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. ग्रामसभेने गौण वनउत्पादनाची खरेदी-विक्री केली तर त्यासाठी उपवनसंरक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या ठरावात नमूद केले आहे. ग्रामसभेवर उपवनसंरक्षकांचा आदेश पाळणे बंधनकारक राहील, असेही यात नमूद आहे. विशेष म्हणजे, ठरावाचा हा मसुदा वनमंत्रालयातून तयार करण्यात आला असून तो राज्यभरात वितरित करण्यात आला आहे.लेखामेंढाच्या कर्त्यांधर्त्यांची टीका वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत अग्रेसर राहून देशभरात नाव कमावलेल्या लेखामेंढा या गावाने या ठरावावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा व मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी हा ठराव कायद्याने मिळालेल्या मालकी हक्काचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारा आहे, अशी टीका आज लोकसत्ताशी बोलताना केली. तोफा यांनी आज राज्य शासनाने आदिवासींच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत बदल करण्यासाठी नेमलेल्या पुनर्विलोकन समितीसमोर वनखात्याच्या या बेकायदा कृतीचा पाढा वाचला. हा ठराव तातडीने मागे घेण्यात यावा, तसेच कोणत्याही ग्रामसभेने या ठरावाला हात लावू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. यासंदर्भात वनखात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता मंत्रालयाला विचारा, असे सांगून साऱ्यांनी हात वर केले.
