जिल्हा नियोजन समित्यांच्या सभांनाच उपस्थिती पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्ह्य़ाच्या समस्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून केवळ जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांपुरतेच ते मर्यादित झाले आहे. युती सरकार राज्यात सत्तास्थानी येऊन दोन वर्षे झाली असली तरी अद्याप जिल्ह्य़ातील तब्बल २५ जिल्हास्तरीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रखडल्याने पालकमंत्र्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे. युती सत्तेवर आल्यानंतर मानव विकास निर्देशांकात तळाला असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्य़ाचा विकास घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्याचे खास असलेल्या गिरीश महाजन यांना पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली. मात्र नाशिकसारख्या मोठय़ा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्रिपदही त्यांच्याकडे असल्याने महाजन यांनी नाशिकला झुकते माप दिल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे तापीच्या पल्याड असलेल्या सातपुडय़ाच्या अतिदुर्गम भागात जिथे कुपोषणासारख्या समस्या, पुनर्वसन आणि सिंचनाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्या भागात दोन वर्षांत पालकमंत्र्यांनी एकही दौरा केला नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्य़ातील लोकांच्या कामाशी निगडित महत्त्वाच्या २५ जिल्हास्तरीय समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूकही रखडली आहे. या समित्यांवर अशासकीय सदस्य नेमणुकीचे अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतात. या समित्यांमध्ये विशेषकरून जिल्हा नियोजन, जिल्हास्तरीय वितरण व्यवस्थेवर देखरेख करणारी जिल्हा दक्षता, जिल्हा लघुगट, जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन, जिल्हा अल्पसंख्याक विकास संनियंत्रण, पर्यावरण, शिक्षण समन्वय अशा विविध समित्यांचा समावेश आहे. या समित्यांवर नियुक्तीच झाली नसल्याने या समित्यांच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. जिल्हास्तरासोबतच तालुकास्तरावर देखील या समित्यांची नियुक्ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे दोन जिल्ह्य़ांचे ओझे पेलणारे गिरीश महाजन नंदुरबारच्या समस्यांकडे लक्ष देऊन जिल्ह्य़ाच्या विकासाला कधी चालना देणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. त्यामुळेच जिल्ह्य़ाला पूर्णवेळ पालकमंत्री देण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.
