गोदावरीच्या काठावर साकारणाऱ्या गोदा उद्यान प्रकल्पाच्या आराखडय़ाची मागणी पाटबंधारे विभागाने केली असली तरी रिलायन्स फाउंडेशनच्या मदतीने साकारणाऱ्या या प्रकल्पास संबंधित विभागाच्या परवानगीची कोणतीही गरजच नसल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. या बाबतचा करार आधीच पाटबंधारे विभागाशी झाला असल्याने गोदा उद्यानाच्या नूतनीकरणास परवानगीचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे पालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी सांगितले. नदीपात्र व पूररेषेत करावयाच्या कोणत्याही कामास पाटबंधारे विभागाकडून ना हरकत दाखला मिळविणे क्रमप्राप्त ठरते. असे असताना या भूमिकेमुळे महापालिका व पाटबंधारे विभागात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
वेगवेगळ्या कारणास्तव जवळपास दहा वर्षे रेंगाळलेल्या गोदा उद्यानाचे नूतनीकरण भूमिपूजन सोहळा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भाजपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत पार पडला. हा सोहळा होईपर्यंत अंधारात राहिलेल्या पाटबंधारे विभागाने मग महापालिकेला पत्र पाठवून या प्रकल्पाचा आराखडा सादर करण्याचे सूचित केले आहे. हा आराखडा प्राप्त झाल्यावर अभ्यास करून उपरोक्त प्रकल्पाविषयी निर्णय घेण्याचे पाटबंधारे विभागाने निश्चित केले आहे.
या संदर्भात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी महापालिका आयुक्तांकडे विचारणा केली असता त्यांनी गोदा उद्यान प्रकल्पासाठी पाटबंधारे विभागाच्या परवानगीची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. नदीकाठावर कोणतेही बांधकाम करावयाचे असल्यास पाटबंधारे विभागाकडून ‘ना हरकत दाखला’ मिळविणे क्रमप्राप्त ठरते. त्या अनुषंगाने गोदा उद्यानासाठी तो मिळविणे बंधनकारक असल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. महापालिकेने आधी काही प्रकल्पांना हे दाखले प्राप्त केले तर काही प्रकल्प नियमांकडे कानाडोळा करून पूर्णत्वास नेले आहेत. या कारणास्तव गोदावरीची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाल्याचा आक्षेप वारंवार नोंदविला जातो. असे असूनही पालिकेने या प्रकल्पास पाटबंधारे विभागाच्या मान्यतेची गरज भासणार नसल्याचे सूचित केले आहे.
गोदा उद्यानाचे काम गोदापात्रात होणार नसून ते गोदावरीच्या काठावर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे गोदावरीच्या पात्रात कोणताही अवरोध होणार नाही. गोदा उद्यानाबाबतचा करार आधीच पाटबंधारे विभागाशी झाला आहे. त्यामुळे नव्याने परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज भासणार नसल्याचे खंदारे यांनी सांगितले.