राज्यातील कोषागार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरील बदल्यांच्या संदर्भात अडीच महिन्यापूर्वी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अद्याप मंत्रालयात संबंधित फाईलवर स्वाक्षरीच न झाल्याने बदली आदेश निघाले नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता आहे. सध्या पावसाळा अंतिम टप्प्यात असून शाळेचा तिमाहीचा अभ्यासक्रमही पूर्ण होत आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर बदली आदेशाला अजून विलंब झाल्यास दुसऱ्या ठिकाणी जायचे कसे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. राज्यातील आठ महसूल विभागातील कोषागार कार्यालयात १९ जागा पदोन्नतीवर भरण्यात येणार आहेत. बदल्यांच्या सुधारित नियमानुसार नागपूरसह प्रत्येक विभगातील पात्र अधिकाऱ्यांकडून बदलीच्या ठिकाणासाठी पर्याय विचारण्यात आले. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून ते मंत्रालयात वित्त विभागाकडे जूनमध्येच पाठविण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नागपूर विभागात ५, अमरावती विभागात ३ आणि कोकण विभागातील ११ अधिकाऱ्यांच्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या यादीत समावेश आहे. नागपूर विभागात तीन जागा असून पदोन्नतीवर बदलीसाठी ५ अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. यापैकी तीन अधिकाऱ्यांना नागपूर विभागात आणि उर्वरित दोघांना जेथे जागा रिक्त असेल तेथे पाठवायचे आहेत. इतर विभागत साधारणपणे असेच चित्र आहे. या संदर्भातील प्रस्तावांची फाईल जूनच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून अर्थ खात्याच्या सचिवांकडे (कोषागार) पाठविण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप स्वाक्षरीच झाली नसल्याची माहिती आहे. अधिकाऱ्यांच्या दबावाचा फटका मुंबई व कोकणातील अधिकारी विदर्भात येण्यास इच्छुक नाहीत. तेथील बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळेच ही प्रक्रिया थांबल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विदर्भात अधिकाऱ्यांनी यावे म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदोन्नतीवरील बदलीसाठी नवीन पद्धत अवलंबिली होती. त्यावरही अमल होत नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात संबंधित विभागाकडे संपर्क साधला असता ही प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, अधिकारी यामुळे अस्वस्थ आहेत. सामान्यपणे जून किंवा जुलैमध्ये बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यानुसार बदलीपात्र अधिकारी, कर्मचारी त्यांच्या तयारीला लागतात. मात्र, कोषागार कार्यालयात यावेळी बदलीचा घोळ अद्याप मिटलेला नाही. सर्व सूत्रे मंत्रालयात केंद्रित असल्याने काहीच करता येत नसल्याचे विदर्भातील अधिकारी सांगतात. सणासुदीच्या काळात बदल्यांचे आदेश आले तर नवीन ठिकाणी जायचे कसे, मुलांच्या शाळा, महाविद्यालय प्रवेशाचा प्रश्न सोडवायचा कसा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना भेडसावत आहे.
