केंद्रीय बालविकास मंत्रालयाची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाला विचारणा किशोरवयीन मुलामुलीत स्वेच्छेने होणाऱ्या संभोगात मुलांनाच दोषी ठरवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यामागची कारणमीमांसा काय, अशी विचारणा केंद्रीय बालविकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाला केली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो २०१२) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही विचारणा असून मुलांनाच गुन्हेगार ठरण्याची बाब ऐरणीवर आली आहे. सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयाचे प्रा. डॉ. इंद्रजित खांडेकर व त्यांच्या सहकारी विद्यार्थ्यांनी याबाबत तपशीलवार संशोधन करीत शासनास उत्तर मागितले होते. माहितीच्या अधिकारात त्यावर विचारणा केल्यावर महिला व बाल विकास मंत्रालयाने टाकलेले पाऊल दिशादर्शक ठरण्याची चिन्हे आहे. किशोरवयीन (१८ वर्षांखालील) मुलामुलीत स्वेच्छेने व संमतीने झालेल्या लैंगिक क्रियांना ‘पोक्सो’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. यात फ क्त मुलांनाच दोषी ठरविल्या जाते. ही बाब योग्य आहे का, असा सवाल डॉ. खांडेकर व चमूने केला होता. संमतीने होणाऱ्या लैंगिक क्रियांना फौजदारी गुन्हा ठरविण्याचा सरकारच्या कृतीचा उद्देश काय, या अनुषंगाने विचारण्यात आले. असंख्य प्रकरणात लैंगिक क्रिया परस्पर संमतीने झाल्या. मुलामुलीत तीन वर्षांचे अंतर होते. तरीसुध्दा त्यांना फौजदारी न्यायिक प्रक्रियेत खेचण्यात आल्याने मुलांना व त्यांच्या आईवडिलांना नाहक मनस्ताप झाला. माहिती तंत्रज्ञानाचा स्फोट झाल्याने खूप मुले कमी वयात लैंगिक क्रियेच्या मोहात पडतात. भारतात २६ कोटी किशोरवयीन मुले असून मोठय़ा शहरातील २५ टक्के मुलेमुली लैंगिकदृष्टय़ा सक्रिय आहेत. म्हणजेच भारतात सहा कोटीपेक्षा अधिक मुले फौजदारी गुन्ह्य़ात अडकू शकतात. आमचे सरकार या मुलांना संमतीने केलेल्या लैंगिक कृत्यासाठी शिक्षा देऊ इच्छिते काय? पोलीस व न्यायिक यंत्रणेचा बराच वेळ याच खर्ची पडत नाही का? या कायद्याचा असा उद्देश होता काय? अहवालातून महिला व बाल विकास मंत्रालयास विचारण्यात आले. दक्षिण आफ्रि केत असा कायदा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून मोडीत काढला. व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या व गुप्ततेच्या अधिकाराचे हनन ठरत असल्याचे कारण आफ्रि क न न्यायालयाने दिले होते. पोक्सो कायदा स्वेच्छेने व संमतीने केलेल्या लैंगिक क्रियांना प्रतिबंध करते. तज्ज्ञांच्या मते किशोर वयात असे कृत्य हे नैसर्गिक प्रवृत्तीचा भाग होय. त्यावर फौजदारी शिक्षा हा उपाय नसून लैंगिक विस्तृत शिक्षणाने परिवर्तन घडविल्या जाऊ शकते. तसेच हा कायदा करतांना तज्ज्ञ व पालकांची मते मागितली होती काय व मुलांच्या नैसर्गिक लैंगिक वागणुकीबाबत उपलब्ध शास्त्रीय संदर्भाचा अभ्यास केला होता काय, अशीही विचारणा करण्यात आली होती. महत्त्वाचे म्हणजे १८ वर्षांखालील प्रत्येक बालकाचे शरीर व मन तसेच लैंगिक क्रिया ही सरकारची मालमत्ता आहे, असे समजण्याचा कायदे निर्मात्यांना संवैधानिक अधिकार आहे का, याबाबत सुध्दा मंत्रालयाने राष्ट्रीय आयोगास उत्तर मागितले आहे. डॉ. खांडेकर यांना सावित्रीदेवी, सुप्रथा मोहंता, मोहम्मद कादीर या विद्यार्थ्यांची व रेडिओजॉकी मयुरी पंडित यांनी अहवाल तयार करण्यात मदत केली होती. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सुध्दा साकडे घातले असल्याची माहिती डॉ. खांडेकर यांनी दिली. देशाचे भावी नागरिक म्हणून घडत असतांना निसर्गसुलभ भावनांना बळी पडलेल्या एका मोठय़ा घटकास आपण गुन्हेगार करीत आहोत, हे योग्य का? असेच आमचे म्हणणे आहे, असे डॉ. खांडेकर म्हणाले.
