अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येणाऱ्या विकास प्रकल्पांची प्राथमिक चाचणी घेऊन, मगच ते केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवणाऱ्या राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक तब्बल १४ महिन्यांपासून झालेली नाही. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अधिकारावरच मोदी सरकारने गदा आणल्याने आता मुख्यमंत्रीसुद्धा या मंडळाची दखल घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे बेवारस झालेल्या या मंडळाला आता कुणी वालीच उरला नसल्याची चर्चा आहे.धोरणात्मक निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अधिकारानुसार अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानात किंवा इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येणारे विकास प्रकल्प केंद्राकडे पाठवताना आधी ते राज्य वन्यजीव मंडळाकडे पाठवले जात होते. त्या संदर्भातले प्रस्ताव मंडळाकडे आल्यानंतर दर तीन महिन्याने होणाऱ्या मंडळाच्या बैठकीत हे विषय मांडले जाऊन मंडळाच्या सदस्यांकडून त्याची चाचपणी होत होती. वने किंवा वन्यजीवांना हे प्रकल्प बाधा पोहोचवणार असतील तर राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीतच या प्रकल्पांना लाल कंदील दाखवला जात होता. काही तरतुदीअंती विकास प्रकल्पात बदल होत असेल आणि वने व वन्यजीवांना ते अडसर ठरणार नसतील, तरच ते केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठवले जात होते. मात्र, मोदी सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी या संदर्भात थेट अधिसूचनाच जारी केली. यात त्यांनी अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत येणारे विकास प्रकल्प केंद्राकडे पाठवताना ते राज्य वन्यजीव मंडळाकडे पाठवणे बंधनकारक नाही, असे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या अधिकारावर मोदींनी गदा आणली. एकीकडे मोदी सरकारने अनेक अधिकार हे राज्यांनाच दिल्याचे जाहीर केले, पण राज्य वन्यजीव मंडळाबाबत त्यांनी उलट निर्णय घेतला. राज्य वन्यजीव मंडळाचे अधिकार काढून ते थेट केंद्रीय वन्यजीव मंडळाला सोपवले आणि मंडळाला पांगळे केले. जानेवारी २०१४ मध्ये राज्य वन्यजीव मंडळाची शेवटची बैठक झाली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये ही बैठक होणार होती, पण निवडणुका जाहीर झाल्याने त्या कालावधीत बैठक होऊ शकली नाही. आता तर राज्याचे सरकार स्थानापन्न होऊनही बराच कालावधी लोटला. तरीही नव्या मुख्यमंत्र्यांना या मंडळाची दखल घ्यावी वाटली नाही. राज्य वन्यजीव मंडळाचा कालावधी तीन वर्षांंचा असतो आणि या मंडळाचा कालावधी हा २०१६ पर्यंत आहे. तरीही मुख्यमंत्री जुनी कार्यकारिणी बरखास्त करून नवी कार्यकारिणी नियुक्त करू शकतात. या ठिकाणी मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंडळाची दखलच घेतलेली नाही. त्यामुळे वाली नसलेले हे मंडळ कशासाठी, असा सवाल मंडळाच्या सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.
