बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात चिक्की खरेदी प्रकरणावरून आरोप व आंदोलन सुरू झाल्यानंतर जिल्ह्य़ातील मुंडेसमर्थक कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. आता पुढे काय होणार, या चिंतेने ग्रासलेल्या या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरत संताप व्यक्त केला. पंकजा मुंडे यांनी मंत्री झाल्यानंतर ‘मी पसा कमविण्यासाठी राजकारणात आली नसल्याने भ्रष्टाचार करणार नाही, करू देणार नाही; कार्यकर्त्यांनीही बदल्यांची, गुत्त्याची कामे घेऊन येऊ नये. राजकारणातून पसे कमावण्याचे दिवस गेले आहेत,’ असे जाहीर केले होते. परिणामी गोपीनाथ मुंडे यांच्याबरोबर झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे अवसान गळाले. मात्र, पंकजा मुंडे यांच्या भूमिकेचा आदर करीत कार्यकर्ते खंबीरपणे उभे राहिले. परंतु महिला व बालकल्याण विभागाने एकाच दिवशी २०० कोटींच्या खरेदीत दाखवलेली तत्परता आणि त्यामुळेच सुरू झालेल्या कथित घोटाळ्यांच्या आरोपाने या कार्यकर्त्यांमध्ये आता अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, रोजगार हमी आणि जलसंधारण या चार प्रमुख खात्यांच्या मंत्रिपदी पंकजा मुंडे यांची वर्णी लागली. पंधरा वर्षांनंतर सत्ता आल्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा वाढणे साहजिक होते. मात्र, राष्ट्रवादी व काँग्रेसला जनतेने भ्रष्टाचाराच्या कामांमुळेच सत्तेवरून घरी बसवल्यामुळे पंकजा मुंडे यांनी सुरुवातीलाच आपली भूमिका जाहीरपणे स्पष्ट केली. या भूमिकेचा आदर करताना कार्यकर्त्यांनी काही मिळो न मिळो, असे म्हणत पंकजा मुंडे यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका घेतली. जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळी जिल्ह्यात पहिल्याच पावसात पाणी साचल्यानंतर मंत्री मुंडे यांचे काम, योजनांबद्दल समाधानाचा सूर उमटला. आपल्याला गुत्ते नाही मिळाले, तरी सर्वसामान्यांसाठी चांगले काम होत असल्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यांनीही पंकजा मुंडे यांच्या कामांबद्दल समाधान व्यक्त केले. गेल्या ४० वर्षांपासून रखडलेल्या परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गासाठी एकाच वेळी ३ हजार कोटींची तरतूद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. तसेच जलयुक्त शिवार, रस्ते विकास, पीकविमा, कृषी योजना यांसह विविध योजनांतर्गत जवळपास दीड हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी त्यांनी मंजूर करवून घेतला. मात्र, अचानक महिला व बालकल्याण विभागाने एकाच दिवशी २४ आदेश काढून अंगणवाडय़ांसाठी चिक्कीसह इतर साहित्याची खरेदीचा निर्णय घेतला. एकाच दिवशी तब्बल २०६ कोटींच्या खरेदीचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणात ई-निविदेचा अवलंब झाला नाही. काँग्रेसने या बाबत चौकशी करण्याची मागणी केली. थेट दिल्लीतून काँग्रेस प्रवक्त्याने या प्रकरणाला माध्यमातून जाहीर केल्याने खरेदी प्रकरणात कथित घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत माध्यमांनी टीकेची झोड उठवली. या आरोपांच्या भडिमारामुळे मुंडेसमर्थक कार्यकत्रे चांगलेच अस्वस्थ झाले आहेत. पक्षांतर्गत हितचिंतकांनीच विरोधी पक्षांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हा राजकीय गेम केला आहे का? राज्यात इतके प्रश्न पडले असताना खरेदी प्रक्रियेला घोटाळ्याचे रूप देऊन बदनामीचा डाव खेळला जात आहे का, अशा शंका उपस्थित करून आता पुढे काय? या चिंतेने कार्यकर्त्यांना ग्रासले आहे.
