राज्याची आर्थिक परिस्थिती, सरकारतर्फे काढली जाणारी श्वेतपत्रिका, एलबीटीला पर्याय, नवीन करप्रणाली, सिंचन खात्यातील गैरव्यवहार यावर स्पष्ट मत व्यक्त करीत राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज लोकसत्ताच्या व्यासपीठावरून सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांची माहिती दिली. राज्यातील नवे सरकार सामान्य जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.सद्यस्थितीत राज्यातील कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराला निवडणूक नको आहे. त्यामुळे हे सरकार पडेल आणि निवडणुका होतील हा विरोधी पक्षनेत्यांनी चालवलेला प्रचार खोटा आहे.राज्य आर्थिक चक्रव्यूहातराज्याची आर्थिक घडी विस्कटली असून आज कर्जाचा मोठा बोझा आहे ही मंत्रिमंडळातील मंत्र्यासाठी, आमदार आणि जनतेसाठी चिंतेची बाब आहे. आज आपल्याकडे समुद्रकिनारा, विदर्भात खनीज संपत्ती आणि जंगल आहेत. जनतेचे आणि शेतकऱ्यांचे कौतुक केले पाहिजे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली असताना इतर राज्याच्या तुलनेत ती मदत करणारी आहे. असे असले तरी राज्यात दलितांवर आणि महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडत असून राज्याच्या आणि जनतेसाठी ती चिंतेची बाब आहे. औद्योगित क्षेत्रात चांगले वातावरण आहे. कोरडवाहू जमीन असताना आमच्याकडील शेतकऱ्यांनी शेती केली आणि त्यातून उत्पन्न मिळविले आहे. इतर राज्यात सिंचनाची बाब आहे मात्र आमच्याकडे काही नसताना शेतकऱ्यांनी कोरडवाहू जमिनीतून उत्पन्न मिळविले आहे. ही आमच्यासाठी कौतुकाची बाब असून प्रेरणा देणारे असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. राज्यावर ३ लक्ष ४४० कोटींचे कर्ज आहे. २३ हजार कोटी हे व्याजासाठी दिले. गेल्या पाच वर्षांत व्याज भरण्यासाठी ९८ हजार कोटींचे कर्ज काढले होते त्यात २० हजार कोटी केवळ कर्ज फेडण्यात गेले आहे. घेतलेल्या कर्जातून पंचतारांकित हॉटेल, सरकारी संपत्ती निर्माण झाली मात्र रोजगार निर्माण झाला नाही. कृषी क्षेत्रातही वाढ झाली नाही. यापुढे आलेल्या रुपयातून किती समूहाचा फायदा झाला, किती रोजगार निर्मिती झाली, मालमत्ता किती तयार झाली आणि किती महसूल वाढला या चार सूत्रांवर राज्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यात आर्थिक उत्पन्न कमी असलेल्या घटकांना मात्र सत्र लागू होणार नसल्यााचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पांसाठी कालबद्ध कार्यक्रमराज्यात अनेक प्रकल्प अपूर्ण असून त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च होत आहेत, पण त्याचा फायदा जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. हा प्रकार टाळण्यासाठी कालबद्द कार्यक्रम आखणार असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. गेल्या २५ वषार्ंपूर्वी सुरू करण्यात आलेले प्रकल्प अजूनही पूर्णत्वास गेलेले नाहीत. यामध्ये सिंचन क्षेत्रातील व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील योजनांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ही बाब चिंताग्रस्त आहे. हे प्रकल्प पूर्ण का करण्यात आले नाही, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील मंत्रीस्तरावरील एक समिती मध्यप्रदेशचा दौरा करणार आहे. या प्रकल्पांवर किती खर्च झाला, हे प्रकल्प किती वर्षांत पूर्ण व्हायला पाहिजे होते, तसेच त्याचा किती लोकांना फायदा होणार होता, याचा अभ्यास केला जाईल. त्यावरून यापुढे असे प्रकल्प रखडले जाणार नाही, यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम आखला जाईल. त्यानुसार कंत्राटदराने करारानुसार दिलेल्या वेळेत ते काम केलेच पाहिजे, असा आग्रह धरण्यात येईल. तसेच त्या कामावर झालेला संपूर्ण खर्च, कालावधी, कंत्राटदाराचे नाव, याची संपूर्ण माहिती फलकावर लावली जाईल. तसेच त्या कामाचे व्यवस्थापनही संबंधित कंपनी किंवा ठेकेदारालाच बघावे लागले. यादरम्यान त्या कामात काही उणिवा आढळून आल्या तर संबंधित कंपनी अथवा ठेकेदारालाच पूर्ण कराव्या लागतील. अशा कामाच्या तक्रारी सामान्य नागरिक संबंधित मंत्रालयालाही करू शकेल. अशा तक्रारी आल्यास, त्याची चौकशी करून संबंधित कंपनी किंवा ठेकेदारावर कारवाई केली जाईल, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.‘एलबीटी’बाबत केंद्राच्या भूमिकेवर राज्याची नजरआमच्या जाहीरनाम्यात व्यापाऱ्यांना सांगितले की त्यांच्यासाठी त्रासदायक कर रद्द करणार. मात्र, त्यासाठी दोन गोष्टी आम्हाला प्रामुख्याने पाहाव्या लाणार आहेत. आपल्या देशात डिसेंबर २०१६ मध्ये जीएसटी येणार, तेव्हा एलबीटी रद्द होईल असा अनेकांचा गैरसमज आहे आणि अनेकांना जीएसटीच्या भूमिकेबद्दल माहिती नाही. आम्ही जीएसटीच्या ड्राफ्टसंदर्भात वाट पाहात आहे.जीएसटीत ज्या ५२ कलमानुसार कर लावण्याचा अधिकार मिळतो, तो अबाधित राहिला तर करासाठी दुसरा पर्याय व पद्धत शोधावा लागेल. तो रद्द होत असेल तर नव्या कर प्रणालीसंदर्भात विचार करावा लागेल. जीएसटीमधील ५२ व्या कलमाबाबत येत्या डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकार निर्णय घेणार आहे. तो एकदा झाला की राज्याचे धोरण ठरेल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.एलबीटीचे उत्पन्न राज्यातील २५ महानगरपालिका व परिषदांना मिळत आहे. एलबीटीमुळे करवसुलीची घुसखोरी घरातही आल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. त्यांच्या भावनेचा विचार करुन आणि त्यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेऊ. एलबीटीच्या मुद्यावरुन भाजपचे घुमजाव अशी संदिग्धता निर्माण करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, आमची भूमिका ‘एलबीटी हटाव’ अशीच आहे. एलबीटी बंद करताना पालिकेचे उत्पन्न कमी होणार नाही, याचीही काळजी आम्ही घेऊ.कुणालाही निवडणूक नकोसद्यस्थितीत राज्यातील कोणत्याही पक्षाच्या आमदाराला निवडणूक नको आहे. त्यामुळे हे सरकार पडेल आणि निवडणुका होतील हा विरोधी पक्षनेत्यांनी चालवलेला प्रचार खोटा आहे. आमचे सरकार पाच वषार्ंचा कार्यकाळ निश्चित पूर्ण करेल, असे मत सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज व्यक्त केले. अजूनही मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल काय, असा प्रश्न विचारला असता मुनगंटीवार यांनी थेट उत्तर न देता पक्षाने मला आजवर भरभरून दिले. त्यामुळे आता कोणत्याही पदाचा मोह नाही. मुख्यमंत्रीपदाचा तर नाहीच नाही, असे ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस अभ्यासू नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्त्वात सर्वजण सामूहिक जबाबदारीने काम करीत आहेत. खडसेंनी बहुजन मुख्यमंत्री हवा, अशी मांडलेली भूमिका आता जुनी झाली आहे. त्यामुळे त्यावर आता भाष्य करणे योग्य नाही. फडणवीस कनिष्ठ आहेत, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. कारण त्यांच्या नेतृत्त्वात सर्वजण काम करीत आहेत, असे ते म्हणाले. सरकार वाचवण्यापेक्षा सरकार चालवणे हेच सध्या पक्षासमोरचे प्रमुख लक्ष्य असून आम्ही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहोत, असे मत मुनगंटीवार यांनी आज व्यक्त केले. शिवसेनेसोबत सत्तेत येण्याच्या संदर्भात बोलणी सुरू असून, हा पक्ष लवकरच सरकारचा भाग बनेल, असा विश्वास त्यांनी आज ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर व्यक्त केला.वाघ महत्त्वाचा, माणूसही महत्त्वाचा!’वाघांच्या शिकारीत गेल्या काही वर्षांत प्रचंड वाढ झाली हे खरे आहे. त्या शिकारीवर आळा घालण्यासाठी केंद्राकडे तीन बटालियनची मागणी करण्यात आली आहे. दोन बटालियन यापूर्वीच देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या बटालियन मिळाल्यानंतर आम्ही शिकारीवर आणि त्याच अनुषंगाने वृक्षतोडीवर आळा घालू शकू, असा विश्वास आहे. ’वाघांची संख्या वाढली आणि त्याच तुलनेत मानव-वन्यजीव संघर्षही वाढला. कधीकाळी वाघांना मारण्याची भूमिका आम्ही घेतली, पण परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतरच तो निर्णय घेतला गेला. कायद्याची चौकट मोडून आम्ही काहीही केलेले नाही. ’हा संघर्ष कमी करण्यासाठी आता बांबू धोरण, जंगलाशेजारच्या गावांना जळाऊ लाकडांचे वाटप असे काही उपाय आम्ही योजण्याचे ठरविले आहे. निसर्गसाखळीतला वाघ हा एक दुवा आहे आणि या साखळीतला एक दुवा निखळला तरी फरक पडतो. त्यामुळे वाघांचे संरक्षण ही आमची भूमिका कायम आहे.खर्चावर करडी नजरनिवडणुकीतच नाही तर दरवर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षाही अधिक खर्च केल्या जातो. अर्थसंकल्पातील तरतुदीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही. याचे प्रयत्न राहणार आहेत. अर्थसंकल्प मांडल्यावर त्यात ५ टक्के कमी-अधिक खर्च होणे समजू शकतो. परंतु त्यापेक्षा अधिक होणार नाही. यासाठी जमा आणि खर्च याबद्दलची श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे. मार्च महिन्यात पैसा खर्च करण्यासाठी प्रथा-परंपरा मोडीत काढण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कोणत्याही विभागाला मार्च महिन्यात १५ टक्कांपेक्षा अधिक खर्च करता येणार नाही. त्यावर करडी नजर ठेवण्यात येईल. विभागांनी मिळालेला पैसा आवश्यकतेनुसार वर्षभर खर्च केला पाहिजे. आम्ही जनतेचे विश्वास आहोत. त्यामुळे जनतेचा पैसा निवडणूक लढण्यासाठी किंवा निवडणुकीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी वापरणे गैर आहे, असेही ते म्हणाले. व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. पुनर्वसनात ज्या सोयी-सुविधा देण्यात येतात. त्यांची व्यावहारिक सांगड घातली गेली पाहिजे. लोकांना चांगल्या सोयी-सुविधा मिळाल्यास लोक गाव सोडण्यास तयार होतील. पण पुनर्वसन करताना दिलेली आश्वासने पाळली जात नसतील तर लोक गाव सोडणार नाहीत. चांगले रस्ते, पाणी, शाळा आणि आनंदायी, उत्साहाचे वातावरण निर्माण करावे लागेल. यासाठी पुनर्वसन योजनेचा फेरआढावा घेण्यात येत आहे. पुनर्वसनाच्या मॉडेलबद्दल जनतेच्या तक्रारी नसतील अशी काळजी घेतली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.‘शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचे पाणी द्यावेच लागेल’घोटाळा तसेच विविध कारणांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात आढावा घेऊन तसेच तज्ज्ञांशी चर्चा करून ते नक्कीच कार्यान्वित केले जातील. शेवटी शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचे पाणी द्यावेच लागेल, असे वित्त व नियोजन तसेच वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. याआधीच्या सत्ताकाळात सिंचन घोटाळा उघडकीस आला. पैशामुळे काही प्रकल्प जरूर अडले आहेत. याशिवाय किंमत वाढवल्याने, नि:कृष्ट बांधकाम, निविदांमध्ये पारदर्शिकतेचा अभाव, आर्थिक गैरप्रकारांमुळे काही प्रकल्प रखडले. त्यांची चौकशी होईलच. मात्र, या अडलेल्या वा रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेत आहोत. जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्यासह विविध तज्ज्ञांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहे. भविष्यातील आव्हानांचा विचार केला जाईल. शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचे पाणी द्यावेच लागेल. तरच राज्य पुढे जाईल. शेतकऱ्यांना गरज भासेल तेव्हा मदत दिली जाईल. मात्र, ते करताना कायमस्वरुपी उपाययोजनाही करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
