शेतकऱ्यांना आधारकार्ड सादर करणे बंधनकारक अनुदानित रासायनिक खत विक्री करताना ई-पोस यंत्राचा वापर करून विक्रेत्यांनी अनुदानित खतांची विक्री करावी, असे आवाहन कृषी उपविभागीय अधिकारी दिलीप देवरे यांनी केले. शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खत घेताना आधारकार्ड व सातबारा उतारा दाखवावा लागणार आहे. विक्रेत्याकडील ई-पोस यंत्रावर आधारकार्डची नोंदणी केल्यानंतर अनुदानित खते मिळणार आहेत. यासाठी कृषी विभागाने कृषी निविष्ठा परवानाधारकांकडे ई-पोस यंत्रणा बसविली असल्याचे देवरे यांनी सांगितले. केंद्र सरकार रासायनिक खते शेतकऱ्यांना किमान दरात मिळावीत, यासाठी कंपन्यांना अनुदान देते. पण सध्याच्या व्यवस्थेत यातील किती खते शेतकऱ्यांनी वापरली, किती खते इतर कंपन्यांना विकली, याचा हिशेब राखला जात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठीची अनुदानाची रक्कम इतरत्र वापरली जाते. शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या प्रत्येक खताची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-पोस यंत्राच्या मदतीने आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून झालेल्या खत विक्रीलाच अनुदान देण्यास सरकार बाध्य असणार आहे. यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने रासायनिक खत कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांवर राहील. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर महाराष्ट्रात रायगड व नाशिक या दोन जिल्ह्य़ांची निवड केली आहे. या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी कशी होते ते लक्षात घेऊन इतरत्र हा प्रयोग राबविला जाईल, असे सांगितले जाते. नाशिक जिल्ह्य़ात ९८ टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड असल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण येणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. या खतांसाठी लागणार आधारकार्ड रासायनिक खतांमध्ये युरिया, मिश्रखते व द्रवरूप खतांचा समावेश असतो. त्यातील द्रवरूप खतांना अनुदान दिले जात नाही. यामुळे युरिया, १५-१५-२०, १०-२६-२६, २०-२०-०, २०-२०-०-१३, १७-१७-१७, १४-३५-१४, १२-३२-१६, एमओपी, १६-४६-०, डीएपी, एसएसपी, २४-२४-२४ या अनुदानित रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधारकार्ड सोबत ठेवावे लागणार आहे. रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे यंत्रणा उपलब्ध असून त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले आहे. शेतकऱ्यांनी आधारकार्ड क्रमांक टाकण्यास मदत करणे हे त्यांच्याच फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीनंतर पावती घेण्यास विसरू नये, असे कृषी विभागाने म्हटले आहे.
