प्रादेशिक असमतोल ही निरंतर प्रक्रिया असल्याचे दांडेकर समितीने म्हटले होते. मात्र, केळकर समितीने योजनेंतर्गत खर्चावर आधारित अहवाल तयार केला आहे. विदर्भातील असमतोल तर वाढत चालला असून तो नियंत्रणाच्या बाहेर जात असल्याने वेगळे विदर्भ राज्य होणेच आवश्यक असल्याचे मत अर्थशास्त्राचे अभ्यासक श्रीनिवास खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा संशोधन केंद्रात दोनदिवसीय चर्चासत्राचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी भुजंगराव कुलकर्णी होते. नागपूर कराराचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा ठराव येऊनही ते सर्व मागे पडले. विदर्भ-मराठवाडय़ाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी न मिळाल्याने ते मागास राहिले. त्यासाठी अनुशेष भरून काढणे, ही निरंतर प्रक्रिया राहील, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, केळकर समितीने अहवाल दिल्यानंतर असमतोल वाढविणारे घटक राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीपेक्षा अधिक प्रबळ आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र विदर्भच राज्याला स्थिर विकास देऊ शकेल, असे मत खांदेवाले यांनी व्यक्त केले.प्रादेशिक समतोल दाखविण्याऐवजी विदर्भ विकासावरच केळकर समितीच्या अहवालात भर असल्याचे दिसून येते, असे भुजंगराव कुलकर्णी यांनी अध्यक्षीय समारोपात सांगितले. या वेळी डॉ. पी. आर. गायकवाड यांनी शिक्षण या क्षेत्रातील शिफारशींबाबत मांडणी केली. ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले असून त्याची कारणे शोधून उपाययोजना करायला हव्यात. राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान राबविण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी निवृत्त कार्यकारी अभियंता ए. एस. नागरे यांनीही भूजल विकासाचा स्वतंत्र निर्देशांक ठरवावा, अशी मागणी केली. लाभक्षेत्र विकासामध्ये पाणी मोजून देणे, सिंचन क्षेत्र पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरित करावी, असे मुद्देही त्यांनी सांगितले.उद्योजक मुकुंद कुलकर्णी यांनी केळकर समितीच्या सूत्रानुसार कसा निधी मिळेल, याची माहिती सादर केली. परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्य़ात टेक्स्टाईल पार्क आणि सौरऊर्जा प्रकल्प उभे राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
