पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार टीका केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही संसदेत तोंड उघडले आणिभाजप सरकारवर टीकास्त्र सोडले. खरे तर अर्थशास्त्राचा विचार करता ज्या पद्धतीने मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला व तो राबविला ते चुकीचेच होते. मात्र, राजकारणात चुकीचा निर्णयदेखील तुम्ही स्वत:ला फायदेशीर ठरेल या पद्धतीने कसा फिरवता याला अधिक महत्त्व असते, हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच राज्यांच्या झालेल्या निवडणुकांमध्ये खास करून उत्तर प्रदेश या देशाला सर्वाधिक खासदार देणाऱ्या राज्यातील दिग्विजयाने समस्त राजकीय विरोधकांना दाखवून दिले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून सुरू झालेला भाजपचा अश्वमेध रोखण्यात विरोधकांना वारंवार अपयशच येते आहे. सुरुवातीस मोदी लाट असे लोकसभा विजयाचे वर्णन करण्यात आले. मात्र, लगेचच झालेल्या नवी दिल्लीतील निवडणुकांनी भाजपचा ‘आप’टीबार केला. दिल्लीतच सलग दुसऱ्यांदा झालेल्या निवडणुकांनंतर मिळालेल्या पुनर्वजियामुळे अरिवद केजरीवाल यांना आस्मान ठेंगणे झाले होते. त्यानंतर त्यांनी घेतलेले निर्णय, उधळलेली मुक्ताफळे त्यांच्या डोक्यात शिरलेले वारे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी होती. पंजाबमधील निवडणुकांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय पटलावर आपलीच चर्चा राहणार, असे त्यांना वाटू लागले होते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची पंजाबमध्ये नांदी होईल, अशी खरे तर त्यांना अपेक्षा होती. मात्र, आस्मान नव्हे तर केजरीवालच ठेंगणे आहेत, हे पंजाबातील पराभवाने त्यांना पुरते लक्षात आले असावे. गोव्यामध्ये तर त्यांच्या उमेदवारांवर अनामत रकमाही जप्त होण्याची वेळ आली. त्यामुळे राजकारणाच्या आखाडय़ात अद्याप बरेच धडे त्यांना शिकायचे आहेत, एवढे लक्षात आले तरी त्यांच्यासाठी ते पुरेसे असावे. संपूर्ण देशभरात मोदी लाट असताना पंजाबमध्ये झालेला पराभव हा भाजपसाठी उत्तरदिग्विजयानंतरही तेवढाच वर्मी बसणारा ठरावा. लाट कोणतीही असली तरी स्थानिक ज्वलंत प्रश्न हे सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात, हा पंजाबमधील पराभवाने भाजपला दिलेला धडा आहे. अमली पदार्थाचा सुळसुळाट हा पंजाबच्या निवडणुकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा होता. मोदी लाटदेखील त्या मुद्दय़ावर मात करू शकली नाही. मोदी लाटेचा परिणाम उत्तराखंड आणि मणिपूरमध्ये पाहता आला. उत्तराखंडमधील मिळालेले यश फारसे आश्चर्य वाटायला लावणारे नाही. मात्र, ईशान्येतील मणिपूरमध्ये त्यांनी मारलेली धडक ही केवळ आश्चर्यजनक अशीच आहे. एरव्ही मणिपूरमध्ये खाते उघडणेदेखील गेल्या अनेक दशकांमध्ये भाजपच्या नाकीनऊ आणणारे होते. मात्र, ‘पूर्वेकडे पाहा’ हे मोदी सरकारने राबविलेले धोरण आणि मोदी लाट या दोन्हीचा परिणाम तिथे पाहायला मिळाला. सामाजिक कार्यकर्त्यां इरोम शर्मिला यांचा पराभव मात्र चटका लावून जाणारा आणि त्याच वेळेस राजकारणाचा एक वेगळा धडा देणारा होता. वर्षांनुवष्रे लावून धरलेला मुद्दा, केलेला त्याग या पुंजीवर राजकारण होऊ शकत नाही, हा धडा भविष्यात इरोम शर्मिला यांच्यासह इतरांसाठी महत्त्वाचा ठरावा. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये राजकारणाकडे केवळ भ्रष्ट प्रवृत्ती म्हणूनच आपल्या देशात पाहिले जात आहे. अर्थात गेल्या अनेक दशकांत आपल्याकडे झालेले राजकारण हेच या प्रतिमेसाठी कारणीभूत आहे. मात्र, व्यवस्था बदलण्यासाठी तुम्हाला व्यवस्थेचाच एक भाग व्हावे लागते, हे वास्तव कायम आहे आणि या व्यवस्थेचा भाग होण्यासाठी राजकारणाचे सगळे डावपेच हेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे ठरतात, हेच इरोम शर्मिला यांचा पराभव दाखवून गेला. अनेकांनी त्या पराभवाबद्दल हळहळही व्यक्त केली. मात्र, त्यांना मिळालेली नगण्य मतसंख्या पाहिली तर त्यांच्या भूमिकेस स्थानिकांनीही पाठबळ देण्यास असमर्थता दर्शविल्याचेच लक्षात येते. इथेच आपल्याला हेही लक्षात येईल की, समाजकारण आले अथवा जमले म्हणून आपल्याला राजकारणही जमेल या भ्रमात राहण्यात अर्थ नाही. निवडणुकीपूर्वी कधी नव्हे ते एरव्ही सुशेगात असलेल्या गोव्यामध्येही या खेपेस भरपूर चर्चा झाली. निमित्त होते ते एकचालकानुवर्ती असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात झालेली बंडाळी. त्यामुळे गोव्यात मराठी व इंग्रजी शाळा आणि सरकारची भूमिका याबाबत दीर्घ चर्चा झाली. त्याचा भाजपला फारसा फटका बसणार नाही, असेच मत होते. फार नाही तरी फटका मात्र सहन करावा लागला, कारण येणाऱ्या काळात पíरकर यांना गोव्याच्या राजकारणात बरीच कसरत करावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशकडे मात्र संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. निवडणुकीपूर्वी समाजवादी पक्षामध्ये झालेली ‘यादवी’ आणि भाऊबंदकी यामुळे सारे काही चव्हाटय़ावर आले होते. ज्या पक्षाचे स्वत:चेच काही खरे नाही तो पक्ष निवडणुकीत काय करणार, असा प्रश्न होता; पण यानिमित्ताने अखिलेश यादव यांनी सर्व मतभेदांवर मात करत पक्षावर स्वत:ची मांड ठोकून बसवली आहे. या खेपेस पराभव पत्करावा लागला असला तरी भविष्यात तेच समाजवादी पक्षाचे नेते असतील, एवढे पक्के! काँग्रेससोबत केलेल्या युतीनंतर त्यांना यश मिळेल अशी अपेक्षा अखिलेश आणि राहुल गांधी दोघांनाही होती. पलीकडच्या बाजूस मायावतीदेखील दलित-मुस्लीम समीकरण आपल्याच बाजूने वळेल याची खात्री बाळगून होत्या; पण या सर्वाना धोबीपछाड देत मोदी-शहा जोडगोळी पुढे निघून गेली. भाजपचा इथला विजय हा आजवरचा सर्वात मोठा विजय आहे. एवढय़ा जागा तर त्यांना राम मंदिराचे आंदोलन ऐन जोषात असतानाही मिळालेल्या नव्हत्या. विजयाचे विश्लेषण करताना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सारे यश मोदींच्या पारडय़ात टाकताना गरीब आणि मोदी यांच्यामधील दृढ झालेल्या नातेसंबंधामुळे हे यश मिळाल्याचे विधान केले. उत्तर प्रदेशचे निकाल आणि नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर केलेले हे विधान लक्षात घेता थेट माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचीच आठवण यावी. ‘गरिबी हटावो’ या घोषणेच्या बळावर काँग्रेसने सुमारे २० वष्रे निर्वेध राज्य केले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयावर जबरदस्त टीका झाली असली तरी हा निर्णय गरिबांच्या हिताचा आणि श्रीमंतांच्या विरोधातील होता, हे सामान्य जनतेला पटविण्यात पंतप्रधान मोदी यांना यश आलेले दिसते. ‘एटीएमच्या रांगेत उभे राहणे म्हणजेच देशभक्ती’ या त्यांच्या विधानावर खरपूस टीका झाली आणि त्याची खिल्ली उडवली गेली. विचारवंतांना ते पटलेले नसले तरी सामान्यांच्या मात्र ते यशस्वीरीत्या गळी उतरले. हेच उत्तर प्रदेशचा भाजपचा दिग्विजय अधोरेखित करतो. याशिवाय आणखी एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे विरोधी पक्षांनी दुर्लक्ष केलेले दिसते. २०१७ मधील उत्तर प्रदेशातील या विजयाची पायाभरणी भाजपने २०१४ पासून अतिशय खुबीने केली आहे. ते करताना त्यांनी येथील जातीय समीकरण तर मोडून काढलेच, पण त्याच वेळेस पोटाची भूक आणि गरिबी, त्यावरील उपाय हे मुद्दे राजकारणात आजही काम करतात, हेच पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. २०१४ मध्ये मोदी आणि भाजपला मिळालेल्या यशाचे श्रेय त्यांची समाजमाध्यमातील मोहीम राबविणाऱ्या प्रशांत किशोर यांना देण्यात आले होते. बिहारमधील नितीशकुमार यांच्या विजयानंतर प्रशांत किशोर पुन्हा एकदा चच्रेत आले. या खेपेस समाजवादी पक्षाने पुन्हा एकदा त्यांनाच निवडणुकांपूर्वी आवतण दिले. मात्र, तुमच्याकडे मुद्दे नसतील तर केवळ समाजमाध्यमातून निवडणुका लढता येत नाहीत, हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले. तुम्ही घेतलेली भूमिका मतदारांच्या गळी किती आणि कशी उतरवता यालाच निवडणूकपूर्व काळात महत्त्व असते हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. नोटाबंदीचा मुद्दा श्रीमंत आणि त्यांच्या भ्रष्टाचाराशी जोडण्यात मोदींना यश आले, हेच उत्तर प्रदेशच्या निकालांतून लक्षात आले. जनधन खात्यांमध्ये जमा झालेल्या मोठय़ा रकमांच्या बाबतीत गरिबांवर कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले होते. शिवाय नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेले कोटय़वधी रुपये हे गरिबांच्या योजनांसाठी वापरले जाणार आहेत, हे वारंवार ठासून सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. शिवाय स्वयंपाकाच्या गॅससंदर्भात व इतरही राबविलेल्या काही महत्त्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेशात भाजपला यश देऊन गेल्या याकडेही विरोधकांचे दुर्लक्ष झाले. राहता राहिला मुद्दा काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांचा. पंजाबमध्ये मिळालेले यश कॅप्टन अमिरदर सिंग यांच्यामुळे, तर मणिपूरमधील इबोबीसिंग यांच्यामुळे हे खुद्द राहुल गांधी यांनाच मान्य करावे लागले. तर पराभवाचे खापर मात्र त्यांच्याचवर सातत्याने फुटते आहे. काँँग्रेसला आपल्या ध्येयधोरणांपासूनच स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत नेतृत्वाचा विचार नव्याने करावा लागणार आहे, हे या निवडणुकांनी दाखवून दिले आहे, तर मोदी-शहा जोडगोळी यांच्यावर अजून किती काळ अवलंबून राहणार याचा विचारही विजयाच्या नशेत मश्गूल असलेल्या भाजपला वेळीच करावा लागणार आहे. २०१७ च्या या निवडणुका म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांची नांदी आहे, असे भाजप मानत असले तरी या निवडणुकांतून हाही धडा त्यांनी घ्यायला हरकत नाही, की मतदारांना गृहीत धरणाऱ्यांना गेल्या सलग तीन निवडणुकांमध्ये आस्मान पाहावे लागले आहे. त्यामुळे काँग्रेस असो अथवा भाजप, ध्येयधोरणांचा पुनर्वचिार करण्याची वेळ अद्याप गेलेली नाही, हेच दोघांनीही अनुक्रमे पराभव आणि विजयात लक्षात ठेवायला हवे. विनायक परब - @vinayakparab vinayak.parab@expressindia.com
