मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचे प्रमाण घटल्याचा दावा एकीकडे सरकार करीत असताना गेल्या पाच महिन्यांत या परिसरात १२३ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर मेळघाटात नेमण्यासाठी पुरेसे आयएएस अधिकारीच नसल्याचा अजब दावा सरकारने केला. या प्रकाराची दखल घेत मेळघाटासह कुपोषणग्रस्त भागांत तातडीने बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांना पाठवण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले. या मुद्दय़ाबाबत पूर्णिमा उपाध्याय यांच्यासह काहींनी केलेल्या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यांमध्ये एकटय़ा मेळघाटातील दोन तालुक्यांमध्ये १२३ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय अन्य भागांत हा आकडा ११३ असल्याचे सांगत कुपोषणाच्या समस्येप्रती सरकारची असलेली उदासीनता या सगळ्याला कारणीभूत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने आदेश देऊनही बऱ्याचशा भागांमध्ये बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. सरकारतर्फेही न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याचे कबूल करण्यात आले. या सगळ्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने अखेर या भागांमध्ये तातडीने बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञ पाठविण्याचे आदेश सरकारला दिले. शिवाय आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी नेमकी काय पावले उचलली याचा अहवालही न्यायालयाने सादर करण्यास सांगितला आहे.
