प्रकरण अंगाशी येताच घूमजाव करत ‘एमएसआरडीसी’चे ‘आयआयटी’ला आवतण केवळ एका कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावावर विश्वास ठेवून तसेच कोणतीही तांत्रिक शहानिशा न करता मुंबईतील २५ उड्डाणपूल चक्क धोकादायक ठरविण्याचा घाट राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घातला आहे. या कंपनीच्या प्रस्तावानुसार कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया न राबविता उड्डाणपूल दुरुस्तीचे तब्बल ५२.१७ कोटी रुपयांचे काम याच कंपनीस देण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला. विशेष म्हणजे महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्या या प्रस्तावाला ‘मम्’ म्हणत महामंडळाच्या संचालक मंडळानेही त्यावर आपली मोहोर उमटविली. मात्र, मोपलवार यांच्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येण्याची लक्षणे दिसू लागताच घूमजाव करून आता नव्याने या सर्व उड्डाणपुलांची तपासणी ‘आयआयटी’मार्फत करण्याचा निर्णय ‘एमएसआरडीसी’ने घेतला आहे. भ्रष्टाचाराबाबतच्या वादग्रस्त ध्वनिफितीमुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राधेश्याम मोपलवार यांना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य ‘एमएसआरडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून दूर केले. मात्र, मोपलवार यांनी आपल्या कार्यकालात ‘एमएसआरडीसी’त केलेल्या मनमानी कारभाराच्या सुरस कथा आता समोर येऊ लागल्या आहेत. बहुचर्चित मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या हद्दीसाठी ४२ कोटींचे दगड लावण्याचा निर्णय असो किंवा या प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनासाठी १५ कोटींची उधळपट्टी असो मोपलवार यांचे निर्णय वादग्रस्त ठरलेले असतानाच, आता मुंबईतील उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचे असेच गौडबंगाल पुढे आले आहे. ‘एमएसआरडीसी’चे पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ११, पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर सहा आणि शीव-पनवेल महामार्गावर आठ असे २५ उड्डाणपूल आहेत. या उड्डाणपुलांच्या किरकोळ देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. यांच्याकडे आहे. तर या उड्डाणपुलांसाठी स्वतंत्र अभियंता सल्लागार म्हणून अलिया कन्सल्टिंग सोल्यूशन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अमर महल जंक्शन उड्डाणपुलाच्या नादुरुस्तीचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वी समोर आले होते. त्यानंतर एमईपीने मुंबईतील २५ उड्डाणपुलांची मोठय़ा प्रमाणात दुरुस्ती करण्याची गरज असून ती वेळीच केली नाही तर एखादी दुर्घटना घडू शकते असे सांगत या उड्डाणपुलांच्या दुरुस्तीचा ५७ कोटी १० लाख रुपयांचा प्रस्ताव २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी ‘एमएसआरडीसी’ला सादर केला. त्यावर हे उड्डाणपूल खरोखरच नादुरुस्त झालेत का, कोणत्या पुलाची काय स्थिती आहे, पुलाला भेगा नेमक्या कशामुळे पडल्यात, त्या कोणत्या स्थितीत आहेत आदी बाबींची खातरजमा करण्यासाठी उड्डाणपुलांची आयआयटीसारख्या संस्थेच्या माध्यमातून तांत्रिक तपासणी किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याऐवजी एमएसआरडीसीने एमईपीच्या प्रस्तावावर अलिया कन्सल्टिंग सोल्यूशन या सल्लागाराचा अभिप्राय घेतला. या कंपनीनेही हे काम करण्याची गरज असल्याचे सांगत प्रकल्पाचा खर्च ५२ कोटी १७ लाख रुपये येईल असे सांगितले. त्यानुसार कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता हे काम थेट एमईपीला देण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला. त्यावर महामंडळाच्या संचालक मंडळानेही शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे या कामासाठी एमईपीला १७ कोटी अग्रिम देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. मात्र या प्रकरणाची वाच्यता होताच काही मंडळींनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून या प्रकरणात लक्ष घातले. त्यानंतर महामंडळातील वित्त विभागाने या प्रस्तावास हरकत घेतल्याचे समजते.
