‘आदर्श’ घोटाळा प्रकरण; राज्य सरकारचा न्यायालयात दावा बहुचर्चित ‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीमागे कुठलाही राजकीय हेतू नाही वा परवानगीचा निर्णय बेकायदाही नाही, असा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे करत राज्यपालांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच चव्हाण यांनी याबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावाही केला आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाच्या विरोधात चव्हाण यांनी याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास आधीच्या राज्यपालांनी सुरुवातीला नकार दिला होता. मग नंतर असे काय घडले की राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला, असा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला होता. चव्हाण यांच्या याचिकेला उत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले. राज्यपालांचा हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असून कुठलाही सारासार विचार न करता तो घेण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर आपली राजकीय कारर्कीद संपुष्टात आणण्याची ही भाजप सरकारची रणनीती असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला आहे. मात्र या सगळ्या आरोपांचे सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडन केले आहे. राज्यपालांनी या प्रकरणी मंत्रिमंडळाचा सल्ला मागितला होता. त्यानंतर समोर असलेले पुरावे लक्षात घेऊन खटला चालवण्यासाठी परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय त्यांनी घेतला, असा दावा सरकारने केला आहे. नियमांना बगल देऊन चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूल मंत्री या नात्याने ‘आदर्श’ला विविध परवानग्या दिल्या आणि त्याचा मोबदला म्हणून त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना सोसायटीमध्ये फ्लॅट देण्यात आले, हे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असल्याचे पटल्यानंतर राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी दिली, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
