विकासकांच्या दरांमुळे शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे डोळे पांढरे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील बिल्डरांना साडेअकरा टक्के दराने शासकीय कर्ज उपलब्ध करून दिल्यानंतर या बदल्यात शासनाला विकासकांकडून मिळणाऱ्या परवडणाऱ्या घराची किंमत ६० ते ८० लाख रुपयांच्या घरात असल्यामुळे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनीचे डोळे पांढरे झाले आहेत. संबंधित विकासकांसोबत वाटाघाटी सुरू असल्या तरी घराची किंमत फारशी कमी होणार नसल्यामुळे शासकीय कर्जाची योजना बारगळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत ११ लाख परवडणारी घरे निर्माण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि. या कंपनीवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून त्यासाठीच गृहनिर्माण विभागाचे माजी प्रधान सचिव देबाशीष चक्रवर्ती यांच्यासारख्या सक्षम अधिकाऱ्याची या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या कंपनीला म्हाडाकडून ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. रखडलेल्या झोपु योजना तत्काळ मार्गी लागाव्यात तसेच शासनाला परवडणारी घरे मिळावीत, यासाठी शिवशाही पुनर्वसन कंपनीने विकासकांसाठी खास कर्ज योजना जाहीर केली. बाजारापेक्षा कमी म्हणजे फक्त साडेअकरा टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे याबाबत ई-निविदा मागविण्यात आल्या तेव्हा दहा विकासक पुढे आले. मात्र यापैकी फक्त सहा विकासकच यासाठी आवश्यक ती पात्रता पूर्ण करू शकले. या योजनेत शासनाला रास्त दरात ३२३ चौरस फुटाची घरे बांधून द्यावयाची होती. या योजनेत जो विकासक सर्वाधिक घरे बांधून देईल, त्याला प्राधान्य देण्यात येणार होते. त्यानुसार सहा विकासकांनी परवडणारी घरे बांधून देण्याची तयारी दाखविली. परंतु परवडणाऱ्या घराचे अव्वाच्या सव्वा दर पाहून शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे डोळे पांढरे झाले. ६० ते ८० लाख इतक्या दराने परवडणाऱ्या घरांची किंमत मोजून ती सामान्यांना कुठल्या दराने द्यायची, असा प्रश्न कंपनीपुढे निर्माण झाला आहे. ही घरे प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार होती. परंतु इतकी महागडी घरे त्यांना कशी परवडतील, असा सवाल शिवशाही पुनर्वसन कंपनीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने विचारला. घरांच्या या किंमतीमुळे योजना बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. वाटाघाटी सुरू वांद्रे, माहीम तसेच गोरेगाव या परिसरात बांधून दिल्या जाणाऱ्या ३२३ चौरस फुटाच्या घराची किमान किंमत ६० लाख, तर कमाल किंमत ८० लाख रुपये असल्याचे पाहून कंपनीचे अधिकारी हादरले. काहींनी प्रति चौरस फूट साडेअठरा हजार रुपये दर आकारला होता. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी दिलेला हा दर बाजारभावापेक्षा खूपच जास्त असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या बिल्डरांशी वाटाघाटी सुरू करण्यात आल्या आहेत. २० जुलै रोजी याबाबत निर्णय घेतला जाणार होता. तो आता आठवडय़ाभरानंतर घेतला जाणार आहे.
