दोघा विकासकांचे प्रस्ताव पालिकेकडून दफ्तरी दाखल मुंबई सेंट्रल येथील साडेआठ एकर भूखंडावरील ‘बॉम्बे इम्प्रोव्हमेंट ट्रस्ट’ (बीआयटी) चाळींच्या पुनर्विकासाचे दोन विकासकांचे प्रस्ताव पालिकेने दफ्तरी दाखल केल्यामुळे या चाळींच्या रखडलेल्या स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बीआयटी चाळ रहिवासी संघाने येत्या रविवारी बैठक बोलाविली असून या बैठकीत ७० टक्के संमतीपत्रे सादर झाल्यास हा पहिलाच स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प ठरणार आहे. मुंबई सेंट्रल येथील बेलासिस रोड परिसरात १९ चाळी असून त्यात १५१० निवासस्थाने आणि २८ दुकाने आहेत. ४४० भाडेकरू वगळता १०९८ पालिकेचे भाडेकरू आहेत. या पुनर्विकासासाठी पहिला प्रस्ताव भवानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीने २००६ मध्ये सादर केला. सुरुवातीला एकूण भाडेकरूंपैकी ५५६ भाडेकरूंची संमतीपत्रे सादर करण्यात आली. हा प्रस्ताव २००७ मध्ये फेटाळण्यात आला. त्यानंतर भवानी कन्स्ट्रक्शनने आणखी २०४ संमती पत्रे टप्प्याटप्प्याने सादर केली. ७० टक्के संमतीसाठी ७४५ भाडेकरूंची संमतीपत्रे आवश्यक होती. त्यामुळे भवानी कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. परंतु त्यापैकी ५२ संमतीपत्रे बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्याने नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दरम्यान मे. फाईनटोन रिएल्टर्स या विकासकाने २००९ मध्ये पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र भाडेकरूंची संमतीपत्रे सादर केली नव्हती. भवानी कन्स्ट्रक्शनचा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून मे. फाईनटोन रिएल्टर्सचा प्रस्ताव स्वीकारावा, असे ८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालयाने पालिकेला कळविले होते. परंतु या दोन्ही विकासकांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव मान्य करता येत नाही, असे स्पष्ट करीत दोन्ही प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली. याबाबत या दोन्ही विकासकांना जूनमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. अखेरीस या दोन्ही विकासकांचे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आले आहेत. बीआयटी रहिवासी संघाने नागरी नूतनीकरण योजनेअंतर्गत २०१३ मध्ये स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावानुसार पालिकेला ८३५ सदनिका मोफत मिळणार आहेत. खुल्या बाजारासाठी निर्माण होणाऱ्या चटई क्षेत्रफळातून प्रकल्पाचा खर्च उभारला जाणार आहे. हा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. अन्य दोघा विकासकांचे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल होत नाहीत तोपर्यंत या प्रस्तावाचा विचार करता येणार नाही, असे कुंटे यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. आता रहिवासी संघाने २९ नोव्हेंबर रोजी सभा बोलाविली असून याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, असे रहिवासी संघाचे एक सदस्य संतोष दौंडकर यांनी सांगितले. दोन्ही विकासकांचे प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्यात आले आहेत. आता यापुढे जो विकासक वा रहिवासी संघटना ७० टक्के संमती सादर करतील त्यांना विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत पुनर्विकास करण्याची परवानगी दिली जाईल. विकासक कोणीही असला तरी त्याला परिशिष्ट एक व तीन अन्वये आर्थिक व्यवहार्यता तपासली जाईल. -विश्वास शंकरवार, उपायुक्त (मालमत्ता)
