मराठा समाजाचे प्रश्न निवडणुकीपर्यंत चर्चेत ठेवण्याचा राष्ट्रवादी व काँग्रेसचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याच्या उद्देशानेच आगामी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांपर्यंत मराठा आरक्षण आणि अ‍ॅट्रॉसिटी हे मुद्दे चर्चेत राहतील याचा राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडून प्रयत्न केला जाण्याची चिन्हे आहेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा कोणाला फायदा होईल याचा अंदाज नसला तरी भाजपला अडचणीचे ठरू शकते, असे विरोधकांचे गणित आहे. मराठा मोर्चानी सध्या राज्याचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याकरिता सत्ताधारी भाजपने आता प्रयत्न सुरू केले आहेत. समित्या नेमून जिल्हानिहाय चर्चा करण्याची योजना आहे. मराठा समाजाचे मोर्चे दिवाळीपूर्वी संपतील व वातावरण शांत होईल, असा भाजपमध्ये मतप्रवाह असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपला अडचणीत आणण्याकरिता हा विषय जिल्हा परिषद निवडणुकांपर्यंत तापविला जाईल, असे बोलले जाते. मोर्चेकरांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. कोपर्डी दुर्घटनेतील आरोपींना फाशी द्यावी, मराठा आरक्षण लागू करावे आणि दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करावी, अशा तीन मागण्यांवर जोर देण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीर कचाटय़ात सापडला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने घेतला होता, पण न्यायालयात तो निर्णय टिकला नाही. भाजप सरकारने पुन्हा नव्याने कायदा केला असला तरी सध्या तो न्यायालयात प्रलंबित आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षणाची कमाल मर्यादा पार होत असल्याने आरक्षणाचा निर्णय कसा टिकेल, याची सरकारला धास्ती आहे. याशिवाय दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारचे आहेत. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकार यात अजिबात हात घालण्याची शक्यता नाही. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजाचे प्रश्न लगेचच सुटण्याची शक्यता कमीच आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ात काही तोडगा निघतो का, असा सरकारचा प्रयत्न राहील. मराठा मोर्चामध्ये स्थानिक पातळीवर शिवसेनेचे कार्यकर्ते सहभागी होतात, पण शिवसेनेच्या ‘सामना’ या मुखपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या एका व्यंगचित्रावरून मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सारेच नेते मोर्चामध्ये.. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हे नांदेडच्या मोर्चामध्ये सहभागी झाले आणि मग भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब थोरात, राजेश टोपे, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, उदयनराजे भोसले मोर्चामध्ये उतरले. स्वतंत्र आरक्षणासाठी मातंगही सरसावले राज्य मराठय़ांच्या मोर्चानी गजबजले असतानाच आता राज्यभरातील मातंग समाजानेही आरक्षणाची मागणी करत आंदोलनाचे अस्त्र उगारले आहे. मागासवर्गीय गटात आरक्षण असतानाही स्वतंत्र ८ टक्के आरक्षणाची मागणी करत वाशिम, हिंगोली, परभणी, जालना, लातूर, नांदेड, पुणे आणि मुंबईतील मातंग समाज सोमवारी मुंबईत दाखल झाला. यावेळी मातंग समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी मातंग समाजाला ८ टक्के आरक्षण देण्याबाबत चर्चा करून पुढे हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले आहे. ‘कोण म्हणतं देणार नाही, घेतल्याशिवाय राहणार नाही’, ‘अण्णाभाऊ साठेंचा विजय असो’ अशा घोषणा करीत मोठय़ा संख्येने मातंग समाज मुंबईतील आझाद मैदानात जमा झाला होता. राज्यभरात साधारण ५० लाख मातंग समाज असून आजही हा समाज मजुरी, गवंडी, साफसफाईची कामे करीत असल्याचे मातंग संघाच्या अध्यक्ष कुसुमताई बाबासाहेब गोपले यांनी सांगितले. आरक्षणाबरोबरच भायखळ्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नाटय़गृहाचे बांधकाम तातडीने सुरू करण्यात यावे, मुंबईत अण्णाभाऊ साठे यांचे स्मारक उभारावे, अशा मागण्या जोर धरू लागल्या आहेत.
