घर विकण्यास नकार देणाऱ्याविरोधात पोलिसात तक्रार करण्याचा सल्ला मुंबईमध्ये विकासकांकडून मांसाहारींना सदनिका विक्री करण्यास नकार देत असल्याच्या प्रकरणातून पालिकेने हात झटकले आहे. वास्तविक विकासासाठी पालिकेकडून विकासकांना विविध परवानग्या देण्यात येत असतात. असे असतानाही शाकाहारी-मांसाहारी वादापासून दूर राहणे पालिकेने पसंत केले असून असा प्रकार घडल्यास संबंधितांनी विकासकाविरोधात पोलीस, निबंधक, मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाकडे तक्रार करण्याचा सल्ला पालिकेने दिला आहे. मुंबईमध्ये अनेक भागांमध्ये निवासी इमारती आणि संकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. त्या ठिकाणी आपले घर असेवे म्हणून नागरिक विकासकाशी संबर्क साधून सदनिकेसाठी नोंदणी करण्यास इच्छुक असतात. मात्र विशिष्ट धर्माच्या, जातीच्या आणि मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तींना सदनिका विकण्यास काही गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये तोंडी नकार दिला जात आहे. मात्र त्याचा कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे नागरिक हतबल आहेत. त्यामुळे आहार पद्धती, धर्म किंवा जात या कारणास्तव निवासी संकुलांमध्ये घर नाकारणाऱ्या विकासकांना आराखडे नापसंतीची सूचना, बांधकाम सुरू करण्यास प्रमाणपत्र, तसेच जलजोडणी यासारख्या पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा स्थगित करण्यात याव्यात, अशी मागणी मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी काही दिवसांपूर्वी पालिका सभागृहात ठरावाची सूचना मांडून केली होती. ही ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर करुन आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली होती. विकास आराखडा १९९१ च्या विविध तरतुदीनुसार अटीं व शर्थीची पूर्तता केली आहे की याची पडताळणी करुन आयओडी दिली जातेवर्षां जलसंचयन, सौरऊर्जा यांचा आयोडीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. मात्र एखाद्या विकासकाकडून ग्रागकास सदनिका देण्यापूर्वी तो शाकाहारी किंवा मांसाहारी आहे हे लिहून घेत असल्यास ही बाब विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदींमध्ये येत नाही. त्यामुळे त्याबाबत कोणतीही अट त्यात अंतर्भूत करता येणार नाही. ही बाब पालिकेच्या कक्षेबाहेर आहे, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे. असा प्रकार घडत असेल तर संबंधित ग्राहकाने विकासकाविरोधात पोलिसात, तसेच निबंधक, मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागात तक्रार करावी, असे प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट करीत ही मागणी निकालात काढली आहे.
