मुंबईत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या शुल्कांमध्ये कपातीचे महापालिकेने मान्य केले आहे. त्यामुळे निश्चलनीकरण आणि रिअल इस्टेट कायद्यातील तरतुदींमुळे नियंत्रणाखाली आलेल्या विकासकांना दिलासा मिळेल; मात्र, याबाबत महिना उलटूनही आदेश जारी न झाल्याने विकासक अस्वस्थ आहेत. मोकळ्या भूखंडावरील बांधकामाबाबत लागू केलेला दर, तसेच चटई क्षेत्रफळाच्या विविध वापराबाबत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपातीचे आश्वासन पालिकेने दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारत उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर पालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कात कपात करण्याची मागणी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’ने केली होती. इमारतीच्या मोकळ्या भूखंडावर पालिकेकडून पाणी आणि मलनिस्सारण कराच्या रूपाने शुल्क आकारले जाते. मोकळ्या भूखंडावर विकासकाने तात्काळ इमारत उभारणी सुरू करावी, हा त्यामागे हेतू असतो. हे शुल्क या भूखंडावर इमारत उभारल्यानंतर आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करापेक्षा अधिक असते. याशिवाय चटई क्षेत्रफळाच्या व्याख्येत न येणाऱ्या ‘लिफ्ट-लॉबी’ तसेच इतर बाबींबाबत शुल्क आकारण्याची पद्धत आहे. फंजीबल चटईक्षेत्रफळासाठी निवासी भूखंडासाठी शीघ्रगणकाच्या ६० टक्के तर व्यापारी भूखंडासाठी १०० टक्के प्रीमिअम आकारले जाते. हे अधिक असल्याची ओरड विकासकांकडून केली जात होती. याबाबत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीजने वेळोवेळी म्हणणेही मांडले होते; परंतु त्यांना दाद दिली जात नव्हती. मुख्यमंत्र्यांचेही याबाबत लक्ष वेधण्यात आले होते. अखेरीस गेल्या १९ मे रोजी पालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी याबाबत बैठक घेतली आणि शुल्कात कपात करण्याबाबत मान्यता दिली. अंतर्गत रनेचाही फटका विकासकाने मंजूर आराखडय़ाविना बांधकाम केले तर शीघ्रगणकाच्या ७० टक्के दंड आकारण्यात येतो. बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत असलेल्या प्रमाणपत्रातील तरतुदीपेक्षा अधिक बांधकाम केले तर शीघ्रगणकाच्या २० टक्के तर काम थांबविण्याची नोटीस दिल्यानंतरही बांधकाम केल्यास शीघ्रगणकाच्या ४० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद आहे. ही भरमसाट असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. त्याबाबतही विचार केला जाणार होता. ग्राहकांनी केलेल्या अंतर्गत रचनेमुळेही पालिका कायद्याचे उल्लंघन होते व त्याचा फटका सहन करावा लागतो. इमारत उभारणीसाठी पालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या शुल्कात गेल्या पाच वर्षांत कमालीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे या उद्योगाचे कंबरडेच मोडले आहे. शुल्क कमी व्हावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. अखेरीस पालिकेने त्यास मान्यता दिली आहे. - धर्मेश जैन, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीज
