निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात पडताळणीसाठी दिलेल्या अर्जाची पावती ग्राह्य़ धरून जातीच्या दाखल्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय चुकीचा असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी येथील पत्रकार परिषदेत केली. शासनाच्या या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार होऊ शकतो, तसेच सहा महिन्यांनंतर जात पडताळणीमध्ये काही दोष आढळल्यास नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. त्यामुळे पुन्हा पोटनिवडणुकीचा भरुदड सोसावा लागेल, असेही ते म्हणाले. पालिका निवडणूक प्रचारानिमित्त शहरातील कोहोज गाव येथे शनिवारी रात्री आयोजित सभेत त्यांनी युती शासनाच्या धोरणांवर टीका केली. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर तब्बल अकराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तरीही शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज शासन माफ करीत नाही. उलट आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना एक लाखाचा धनादेश देऊन त्याचे छायाचित्र काढतात, असेही चव्हाण या वेळी म्हणाले. या वेळी त्यांच्या हस्ते पालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तयार केलेल्या जाहीरनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. माजी मंत्री रवी पाटील, शहर ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.युतीची क्षमता नाही बदलापूर येथील सभेत बोलतानाही अशोक चव्हाण यांनी शहरातील विकासकामे करण्याची क्षमता युतीच्या शासनामध्ये नाही, अशी टीका केली. केंद्रात आणि राज्यात गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आघाडी शासनाकडून विविध योजनांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांना उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र युतीची सत्ता असलेल्या येथील पालिकांना तो धडपणे वापरताही आला नाही, असा दावा त्यांनी केला. परिणामी ही शहरे दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत, असेही ते म्हणाले.
