भारतात तसेच महाराष्ट्रात मानसिक आजाराचे रुग्ण वेगाने वाढत असून २०२०पर्यंत लोकसंख्येच्या २० टक्के लोक मानसिक आजाराने त्रस्त असतील, असा धोक्याचा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. याची दखल घेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘मानसिक आरोग्य ३६५ दिवस’ योजना आखली असली तरी प्रत्यक्षात आरोग्य अर्थसंकल्पात केवळ ०.०६ टक्के एवढय़ाच रकमेची तरतूद केली आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील मानसिक आरोग्यासाठी केंद्राकडून जी मदत मिळणे अपेक्षित आहे, तीही दिली जात नाही आणि राज्य शासनाकडूनही मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या डॉक्टर, मानसोपचारतज्ज्ञ, परिचारिका आदी अत्यावश्यक कर्मचारी वर्ग भरण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.राज्याच्या आरोग्य विभागाच्याच अहवालानुसार महाराष्ट्रात सुमारे आठ ते १० लाख लोकांना मानसिक आजार आहे. यासाठी आरोग्य विभागाने अनेक योजना हाती घेतल्या असून त्यासाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य विभागाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे २२ कोटी रुपयांपैकी साडेनऊ कोटी रुपये मानसिक आरोग्यासाठी उपलब्ध झाले असले तरी कर्मचारी व डॉक्टरांच्या नियुक्तीसाठी अर्थखात्याच्या नाकदुऱ्या काढूनही पदे दिली जात नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. भाजपचे दिवंगत नेते अंबेजोगाई येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात वृद्ध व मानसिक आरोग्यासाठी २०० खाटांची व्यवस्था करण्यात येत असली तरी २००८ पासून पाठपुरावा करूनही डॉक्टर, मानसोपचार तज्ज्ञ, मानसोपचार परिचारिका व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्यासाठी अर्थखात्याकडून अद्यापि मान्यता मिळालेली नाही.ठाणे येथील मनोरुग्णालयामध्ये दरवर्षी १७०० रुग्ण दाखल करण्यात येतात तर ३३ हजार रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. मात्र रुग्णालयाचा विस्तार करण्याऐवजी ठाणे रेल्वे स्थानकासाठी रुग्णालयाची जागा घेण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.*राज्यात सध्या मानसिक आरोग्यासाठी चार प्रमुख रुग्णालये असून एकूण खाटांची क्षमता ५५५५ एवढी आहे. *याठिकाणी गेल्या वर्षी साडेसात हजार रुग्णांना दाखल करण्यात आले होते तर बाह्य़रुग्ण विभागात एक लाख ३३ हजार रुग्णांवर उपचार करण्यात आले होते. *मनोरुग्णालयात जाण्यास सर्वसामान्य माणूस सामाजिक कारणांसाठी तयार नसल्यामुळे ही संख्या कमी दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मानसिक आजार असलेल्या लोकांची संख्या वेगाने वाढत आहे. *राज्य शासन वाढत्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता मानसिक आरोग्यावर नगण्य खर्च करत आहे. *मानसिक आरोग्यासाठी मंजूर असलेल्या २१९५ पदांपैकी ३६४ पदे भरण्यात आली नाहीत.
