बंद पडलेली खटाव मिल विकत घेऊन एका बडय़ा उद्योग समूहासह संयुक्त प्रकल्प राबविणाऱ्या ‘स्वयम् डेव्हलपर्स’कडे पर्यावरण खात्याची मंजुरी अनुक्रमे केवळ ४४ आणि १० मजल्यांची असतानाही ६० आणि ३१ मजल्यांपर्यंत परवानगी देऊन टाकल्याची बाब पालिकेच्याच एका पत्रामुळे उघड झाली आहे. पालिकेच्या मालकीचा भाडेपट्टीचा भूखंड नावावर करून घेतला नसतानाही इमारत उभारणीसाठी परवानगी दिल्याचा घोटाळा याआधीच उघड झालेला असताना विकासकावर पालिका अधिकाऱ्यांनी केलेली मेहरनजर पुन्हा समोर आली आहे.खटाव मिलचा सुमारे ४९ हजार चौरस मीटरचा भूखंड ‘मे. स्वयम् डेव्हलपर्स’ने औद्योगिक वित्तीय पुनर्रचना मंडळाच्या (बीआयएफआर) मंजुरीनंतर विकत घेतला. मात्र यापैकी सुमारे १४ हजार १८२ चौरस मीटर भूखंड हा पालिकेच्या मालकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. पालिकेचा लीज भूखंड नावावर करून घेतल्यानंतरच ‘स्वयम् डेव्हलपर्स’ला भूखंडाची मालकी मिळू शकते. मात्र तसे करण्याआधीच ‘मे. स्वयम् डेव्हलपर्सर्’चे संचालक मयूर शाह यांनी पालिकेला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपणच भूखंडाचे मालक असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती दिली. याबाबत माहिती अधिकारात जयेश कोटक यांनी मिळविलेल्या माहितीमुळे ही बाब उघड झाली. कोटक यांनी ही बाब पालिकेच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर जाग आलेल्या पालिकेने पुढील परवानग्या थांबविल्या होत्या. आता पर्यावरण खात्याची मंजुरी विशिष्ट मजल्यांसाठी असतानाही त्यापेक्षा अधिक मजल्यांसाठी पालिकेने तत्वत: मंजुरी दिल्याचे उघड झाले आहे. पर्यावरण खात्याने मंजुरी दिलेल्या क्षेत्रफळाव्यतिरिक्त अधिक बांधकामासाठी सुधारित परवानगी सादर करण्याची अट घालण्यात आली आहे. या संदर्भात पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव शहर विभागाचे उपमुख्य अभियंता सु. वि. गजरगावकर यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी पाठविलेल्या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, खटाव मिल विकास प्रस्ताव विकास नियंत्रण नियमावली ५८ अन्वये मंजूर करण्यात आला असून अनुक्रमे ६० व ३१ मजल्यांच्या इमारतींच्या आराखडय़ांना पालिका आयुक्तांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. तूर्तास पहिल्या इमारतीच्या अ, ब आणि ड विंगचे १८ मजले आणि क विंगच्या १२ मजल्यांचे आराखडे मंजूर करण्यात आले आहेत. मात्र पर्यावरण खात्याने दिलेल्या मंजुरीत स्वयम् डेव्हलपर्सने सादर केलेल्या प्रस्तावात प्रत्यक्षात ४४ व १० मजली इमारतींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. याबाबत पालिकेने पर्यावरण विभागाकडून सुधारित मंजुरी सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. परंतु त्याआधीच या प्रकल्पाची जाहिरात करण्यात आल्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. याबाबत स्वयम् डेव्हलपर्सचे संचालक मयूर शाह यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध झाले नाहीत. मात्र आमच्याकडे पालिका तसेच पर्यावरण खात्याच्या आवश्यक त्या सर्व मंजुरी आहेत, असे त्यांच्या जनसंपर्क प्रवक्त्याने सांगितले.
