अनधिकृत फेरीवाल्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने पालिकेच्या प्रयत्नांना खीळ बसण्याची चिन्हे ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचे (सीएसटी) सुशोभीकरण करण्यासाठी तेथील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. मात्र या फेरीवाल्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसराचे सुशोभीकरण लांबणीवर पडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’मध्ये देशातील १० ठिकाणांची निवड केली असून ही ठिकाणे सुशोभित करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये मुंबईमधील छत्रपती शिवाजी टर्मिनसचा समावेश आहे. मुंबई महापालिकेने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि आसपासच्या परिसराच्या सुशोभीकरणाचा आराखडा तयार केला असून तो केंद्र सरकारला सादरही केला आहे. या आराखडय़ानुसार टर्मिनस परिसरातील अधिकृत फेरीवाल्यांना अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मात्र डी. एन. रोडवरील परवाना असलेल्या बाकडेधारकांचे स्थलांतर करण्याचे पालिकेने जाहीर करताच तेथील फेरीवाल्यांचे धाबे दणाणले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची मुंबईत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्यात आली आहे. पालिकेने मुंबईमधील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. या सर्वेक्षणात आपली नावे आहेत. त्यामुळे आम्हाला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, अशी विनंती डी. एन. रोडवरील अनधिकृत फेरीवाले करू लागले आहेत. या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली आहे. टर्मिनस परिसराच्या सुशोभीकरणाची कामे टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. पहिल्या टप्प्यात हा परिसर फेरीवालामुक्त करण्यात येणार होता. मात्र अनधिकृत फेरीवाल्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सुशोभीकरणाच्या कामास विलंब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. बॉम्बे जिमखान्याचीही न्यायालयात धाव फॅशन स्ट्रीट येथून छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या दिशेने येणाऱ्या हजारीमल सोमाणी मार्गाच्या रुंदीकरणात बॉम्बे जिमखान्याचा बराचसा भाग जात असून जिमखान्याबाहेरील वाहनतळाच्या परवानगीचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस परिसरातील स्टॉल्स जिमखान्यालगतच्या एम. जी. रोडवर हलविण्याचा पालिकेचा मानस आहे. मात्र बॉम्बे जिमखान्याने या सर्वप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे हजारीमल सोमाणी मार्गाचे रुंदीकरण व स्टॉल्सचे स्थलांतर न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.
